– पीएल सिंह (काङ्ग्रेस नेता)

०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहका ‘सुपुत्र’ पीएल सिंह अहिले न कुनै पदमा हुनुहुन्छ न त काङ्ग्रेस पार्टीमै । ‘पदभन्दा कज र बोलीभन्दा एक्सन’का लागि ६ दशक लड्नुभएका ७८ वर्षे सिंह सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी र काङ्ग्रेसकै कार्यकर्तामाझ पनि प्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना नहुँदै जनआन्दोलन ०६२/६३ अगाडि नै ‘प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैनन्’ भन्ने विचार व्यक्त गर्दै, लेख्दै र त्यसैको वकालत गर्दै आउनुभएको छ । देशमा संविधान कार्यान्वयन नभएको र वास्तविक लोकतन्त्र आउन नसकेको बताउने उहाँ ०४७ सालकै संविधानलाई पुनस्र्थापित गरी समयसुहाउँदो हिसाबले परिमार्जन गरेर लागू गरेमा मात्रै देशमा प्रजातन्त्र कायम हुन्छ भन्ने अडान राख्नुहुन्छ । ‘पिपुल म्यान’को रूपमा चिनिने उहाँ एउटा निष्ठापूर्ण, इमानदार र स्वच्छ राजनीति गर्न रुचाउनुहुन्छ । आदर्श महापुरुषका छत्रछायामा राजनीतिक हुर्काइ पाउनुहुने पीएल सक्रिय रूपमा राजनीतिमा नभए पनि उहाँ देशमा प्रजातन्त्रको स्वाद चखाएको ०४७ सालको संविधानलाई मृत्युवरण गराई नयाँ संविधान ल्याएर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरिनु विधि र संविधानविपरीत कार्य हो भन्नुहुन्छ । जनताको बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र रक्षा गर्ने ०४७ सालको संविधान मास्नु र विदेशीको इशारामा देशमा गणतन्त्र एवम् धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्नुले देशमा प्रजातान्त्रिक विधि–प्रक्रिया मासिएको र यसले देशलाई बर्बादीको दिशामा धकेल्ने निश्चित रहेको उहाँको ठहर छ । अहिले संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा उहाँले उठाउँदै आएका यी मुद्दा विचारणीय र महत्वपूर्ण छन् । प्रस्तुत छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेता पीएलसँग गरिएको कुराकानी :

० नेपालको संविधान २०४७ किन मारियो ?
नेपालमा पहिलोपटक नेपाली जनता र नेता मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी राजालाई पनि सहमतिमा लिएर बल्ल ०४७ सालको संविधान बनेको थियो । यहाँका नेताले दिल्लीमा सहमति गरेर ल्याएको संविधान थिएन त्यो । कुनै बाह्य देशसँगको सम्झौताबिना यहाँका जनता, नेता अनि राजाको नैतिक बलमा २०४७ को संविधान आएको थियो । त्यसैले बाह्य डिजाइनमै त्यसलाई खत्तम पार्ने भयो । ०४७ सालको संविधानका सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा भन्न चाहन्छु कि म राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारी अधिकार दिएपछि मन्त्री भएको व्यक्ति हुँ, तर उनले लिएको त्यो कदमचाहिँ असंवैधानिक छ भनेर भन्ने व्यक्ति पनि मै थिएँ । प्रजातन्त्र भनेको विश्वास, आस्था अनि संविधान हो । तर, राजा र सात पार्टी मिलेर जनताको संविधान खान पाइँदैन, यसका लागि जनतामाझ जानुपर्दछ भन्ने म थिएँ । राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईंले संविधानको बलात्कार गर्नुभयो भनेर मैले आँटका साथ भनेको थिएँ । जनआन्दोलन पनि कहीँ किस्ता–किस्ताको हुन्छ ? संसारका कुनै देशमा पनि जनआन्दोलन–१ र २ भन्ने भएको छैन । यो आईएनजीओ-एनजीओका नारा थिए । उनीहरूको एजेण्डा मात्रै स्थापित गरिदियो त्यस आन्दोलनले, जनताको अधिकार र प्रजातन्त्र होइन ।

० नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बीपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रजातन्त्रका लागि पु¥याएको योगदान र बलिदानलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बिर्सियो भन्छन् नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– यसमा कुनै शङ्का या विवाद गर्नैपर्दैन, उहाँहरूको योगदानलाई काङ्ग्रेसले बिर्सेकोे छ । हिजोजस्तो अहिल काङ्ग्रेस सिङ्गो र सङ्गठित छैन । हिजो कृष्णप्रसाद र गणेशमानले किन काङ्ग्रेस छोड्नुुप¥यो । विभिन्न गुट–उपगुटमा काङ्ग्रेस बाँडियो र छिन्नभिन्न भएको छ । प्रजातन्त्रमा विरासतको राजनीति हुँदैन, तर काङ्ग्रेसमा यो हावी छ । नेताले जनता र कार्यकर्ता दुवैलाई हेर्नुपर्छ, तर काङ्ग्रेसभित्र यो परिपाटी बसेको छैन । यसकारण काङ्ग्रेस पार्टीमा मात्रै होइन आमजनताले पनि काङ्ग्रेसबाट केही पाउन सकेनन् । नेताहरूले बोलेपछि गर्न सक्नुपर्छ । अहिले जे मन लाग्यो बोल्ने तर केही नगर्ने नेताको जमात काङ्ग्रेसमा छ । वास्तवमा नेता नै भएनन् काङ्ग्रेसमा । नेताले जनता र देशको हितमा अडान लिन्छ, तर काङ्ग्रेसका नेताले केही अडान लिन सकेनन् । ०७ सालदेखिको उपलब्धि भनेको ०४७ सालको संविधान थियो । यति लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त गरेको प्रजातान्त्रिक संविधान मास्न काङ्ग्रेसका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् । काङ्ग्रेस नीति र सिद्धान्तबिनाको पार्टी बन्न पुग्यो । आयातीत नारा र मागलाई स्थापित गराउन काङ्ग्रेसले आत्मसमर्पण ग¥यो ।

० देशमा गणतन्त्र स्थायी रूपमा टिक्छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई ?
– देशले नयाँ संविधान पाएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार फेरिने काम मात्रै भएको छ । मान्छे र राजनीतिक शक्ति टेस्ट भएका छन् । यस्तोमा कुनै सकारात्मक भविष्यको आस गर्न कसरी सकिएला र ?

० यहाँले भन्दै आउनुभएको प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैनन् भने जनताले लोकतन्त्रको आस नगरे हुन्छ त ?
– वास्तविक लोकतन्त्र कहाँ छ नेपालमा देखाउनुस् त † लोकतन्त्र संविधानको शब्द र बोलीचालीमा मात्रै छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, तर यहाँका जनता र नेताले ल्याएको संविधानको विधि र प्रक्रियाबिनै हत्या गरियो । यदि संविधान फाल्नु थियो भने जनताको जनमत लिएर गर्नुपर्दथ्यो । संविधान फ्याँक्नु थियो भने संवैधानिक प्रक्रिया र बाटोबाटै फ्याँक्नुपर्दथ्यो । ०६२ सालको आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरङ्कुशताविरुद्ध थियो, तर संविधानलाई नै प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबिनै फालियो । एनजीओ र आईएनजीओको नारा स्थापित गराउने काम आन्दोलनले ग¥यो । प्रजातन्त्र भनेको विधिको शासन हो । बेलायतमा प्रजातन्त्र छ तर संविधान छैन नेपालमा किन चाहियो ? अहिले डिभाइड एण्ड मिस रुल भयो यो उचित होइन प्रजातन्त्रमा । प्रजातन्त्रमा डर पनि हुन्छ भर पनि हुन्छ जनतामा । नेपालमा वास्तविक प्रजातन्त्र स्थापित हुन सकेको छैन ।

० अहिलेको संविधान जनताले पचाउँदैनन् भन्न खोज्नुभएको ?
– संविधान कार्यान्वयन भएकै छैन, बच्चै पाएको छैन कसरी न्वारान गर्ने ? सत्य कुरा छिप्दैन ढिलोचाँडो जनताले थाहा पाउने नै छन् यो संविधान किन आयो र कसका लागि भनेर ।

० ०४७ सालको संविधान उपयुक्त थियो भन्ने कुरा छिमेकी भारतले पनि महसुस गरेको कुरा कूटनीतिक वृत्तबाट आइरहेको छ, के भारतले ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापित गराउन चाहेको होला ?
– कुन व्यवस्था अँगाल्ने भन्ने कुरा नेपाली जनता र नेताको विवेक र निर्णयमा निर्भर हुनुपर्नेमा अहिले नेताहरू विदेशको एजेन्ट बनेका छन् । त्यसले गर्दा व्यवस्था कस्तो राख्ने र फाल्ने भन्ने सवालमा पनि बाह्य निर्देशनमा नेताहरूले काम गरेको छिपाएर छिप्न सक्दैन । वास्तवमा उनीहरू अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा छिरेपछि अन्योलमा परेको प्रस्टै हुन्छ । यो अलिक ढिलो भयो । कूटनीतिक रूपमा मिलाउन पनि ०४७ सालको संविधान अपरिहार्य देखिँदै छ । ‘वान पिल्लर टु सिस्टम’ नै ठीक थियो भन्ने बल्ल भारतले पनि महसुस गरेको छ । उनीहरूले यहाँ नयाँ व्यवस्थाको टेस्ट मात्रै गरेको प्रमाणित हुँदै छ । सङ्घीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता आयातीत कुरा थिए । हामी मधेसी–पहाडे मिलेका मान्छेलाई खलबल्याउने काम अन्यत्रबाट भयो ।

० यसको मतलब नेपालको संविधान २०७२ ले स्थायित्व लिन सक्दैन नै भन्ने देखियो, होे ?
– सात पार्टी विदेशका एजेन्ट बने । उनीहरूले एक वर्षमै संविधान ल्याए, तर कुन हिसाबले ल्याए ? राजनीतिक दलमा नैतिकता र इमानदारी भएन । खालि अराजकता देखियो । यो संविधानले स्थायित्व पाउला भन्ने के छ त आधार ? संविधानको कार्यान्वयन नहुँदै जनता राजनीतिक दलप्रति रुष्ट बनेका छन् । यसले के सन्देश दिन्छ– सहजै बुझ्न सकिन्छ नि । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र उही हो खालि शब्दमा मात्रै फरक छ । प्रजातन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण हुन्छ तर यहाँ स्थानीय निकायमा दुई दशक हुन लाग्यो निर्वाचन नभएको । केही पार्टी मिलेर मिलिजुली खाएका छन्, यसलाई स्वेच्छाचारिता नभनेर के भन्ने ? बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भयो, यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने ? संविधान कार्यान्वयन भएको मान्ने ? अनि देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ भन्ने ? यी सबै कुरा जनताले बुझ्न थालेका छन् ।

० अब प्रजातन्त्र कसरी बलियो बन्छ र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कहिले आउँछ त ?
– स्मार्ट मोबाइल भएर मात्र भएन, त्यसलाई चलाउन जान्ने सीप पनि चाहियो । देशलाई कसरी बनाउने र चलाउने भन्ने कुरा सोचविचार र काम गर्ने कुरा नेपाली जनताकै हातमा छ । ६० वर्षको दौरानमा नेपाली राजनीतिले दिएको पाठ यही हो कि नेताहरूले विदेशी एजेन्टको रूपमा काम गरे र यसको दुष्परिणाम नेपाली जनताले भोगिरहेका छन् । जनताले चाहेमा प्रजातन्त्र अवश्य स्थायी रूपमा अगाडि बढ्छ, तर यस्तो तरल अवस्थामा समयको किटान गर्नचाहिँ अलिक मुस्किल नै पर्छ ।

प्रस्तुति : गोविन्द