– अनिल झा (अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी)

० छठलगत्तै संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव नलगे आन्दोलनमा जाने भन्दै आएको मधेसी मोर्चाले मङ्सिर १५ को अल्टिमेटम दियो नि सरकारलाई, तपाईंहरू गलेको कि लचकदार भएको ?
– मोर्चा गल्ने त सवाल नै आउँदैन । यो सरकार बन्ने बेला मधेसी मोर्चासहितका दलहरूले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति बनेको हो । सरकारले सय दिन पार गरिसक्दा पनि त्यो सहमतिको पूर्ण पालना भएको छैन । पटक–पटक सरकार (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) आफैँ म्याद दिन्छ, तर संसद्मा प्रस्ताव लैजाँदैन । प्रचण्डजीले भन्नुभयो कि भारत भ्रमणमा जानुअघि नै प्रस्ताव लैजान्छु, फेरि भन्नुभयो उताबाट आएपछि गर्छु, अनि दसैँअघि नै गर्छु भन्नुभयो तर दसैँ आइहाल्यो, फेरि दसैँलगत्तै भन्नुभयो, अनि तिहारअघिको भाखा दिनुभयो, फेरि छठसम्ममा भन्दै–भन्दै छठपछि तत्काल भन्नुभयो । पछि फेरि कात्तिक मसान्तसम्मको भाखा पनि हामीले धैर्यसाथ पर्खियौँ, तर भएन । यसको मतलब प्रधानमन्त्री आलटाल गरी हामीलाई गुमराहमा पार्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसैले अब अन्तिम मौकाको रूपमा मङ्सिर १५ को म्याद दिइएको हो ।

० कात्तिक मसान्तमै प्रस्ताव ल्याउँछु भनेका प्रधानमन्त्रीले माग्दैनमागी तपाईंहरूले १५ दिनको म्याद दिनुको रहस्य के हो भनेको ?
– यसमा रहस्य खोजिरहनुपर्ने कुरै के छ र ? हनिमुन पिरियडभर सरकारलाई छुट दिएका हौँ, अबचाहिँ आलटाल नगर्नुहोला भनेर सुविधाका लागि हामी आफैँद्वारा १५ दिन समय दिइएको हो ।

० यही त, प्रधानमन्त्रीले त त्यत्रो समय मागेकै थिएनन्, छठपछि आन्दोलनको धम्की दिने तपाईंहरूले यत्तिकै किन म्याद दिएको त ?
– विभिन्न पार्टीहरू मिलेर गर्नुपर्ने काम भएकाले दलहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका दिनुस्, सकभर सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर एउटै भ्वाइस लिएर संसद्मा जाने अवसर खोजिरहेको छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेकोले यसरी लचकदार बनेका हौँ । तर, यतिन्जेल हामीले औपचारिक रूपमा कुनै अल्टिमेटम दिएका थिएनौँ, अबचाहिँ १५ दिनको म्याद दिएका छौँ । उहाँले पन्ध्र दिन नै कुर्नुपर्छ भन्ने छैन, आजभोलिमै प्रस्ताव ल्याए भइहाल्छ । किन ढिलो गर्नुप¥यो र ?

० प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्दा, ज्ञापनपत्र बुझाउँदा तपाईंहरूले हरेकपटक समयसीमा तोक्नुभएकै हो र पनि यतिबेला ‘अन्तिम मौका’ दिएको भन्दै हुनुहुन्छ, साँच्चै अन्तिम मौका होला त यो ?
– हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई हामीले नै सजिलो तुल्याइदिनु कुनै आश्चर्यको विषय त होइन भन्ने मलाई लाग्छ । मेरो बुझाइमा त यो अल्टिमेटम अब अन्तिम नै । उहाँले आफ्नो तयारी निकै हदसम्म पूरा गरिसकेको हामीसँगको पछिल्लो भेटमा पनि दोहो¥याउनुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले थप के भन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन चलिरहेकोले शेरबहादुरजीसँग ठोस वार्ता हुन पाएको छैन, तरुण दलको महाधिवेशनपछि देउवाजीसँग कुरा हुन्छ, देउवाजी र ओलीजीबीच पनि गम्भीर तथा सकारात्मक वार्ता भएको कुरा देउवाजीबाटै सुनेको छु, त्यसैले म उहाँको बाटो हेरिरहेको छु, हामी तीनै पार्टीबीच अब ठोस वार्ता हुन्छ र निचोडमा पुगिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसो भनिसकेपछि थोरै समय थप कुरौँ न त भन्ने मोर्चाको सोच हो ।

० अब पन्ध्र दिनमा पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभएमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ त ?
– संसद्मा प्रधानमन्त्रीले जे प्रस्ताव लैजाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा शब्द–शब्द केलाउने, वाक्य–वाक्यांश थप्ने–झिक्ने या मिलाउने कार्य मिहिनसँग गर्नका लागि पनि यो अवसर हो उहाँहरूका लागि । हामीले यत्रो समय दिनुपर्ने थियो कि थिएन, दिएर गल्ती ग¥यौँ या ठीक ग¥यौँ, जे भए पनि दिइसक्यौँ । अब सकारात्मक परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । पन्ध्र दिनमा पनि पहल नगरिए त सडक आन्दोलनको विकल्प हामीसँग छैन । यो कुरा मैले भनिरहनुपर्ने कुरै होइन नि ।

० जनता त आन्दोलन चाहँदैनन्, मधेसकै जनता पनि आन्दोलनको पक्षमा त कहाँ छन् र, कि कसो हो ?
– आन्दोलन भन्ने कुरा आवश्यकता परेपछि हुने हो, अहिले नै त्यस्तो माहोल नदेखिन सक्छ । अब पन्ध्र दिन कुरौँ न, त्यसपछि मधेस, पहाड, हिमाल, पूर्व र पश्चिम कहाँ–कहाँ के–के हुनुपर्ने हो र के–के हुन्छ, देखिएला । अहिले नै त म पनि भन्न सक्दिनँ कि यस्तै आकारप्रकारको आन्दोलन हुन्छ भनेर । निश्चित कुरा हो कि जनतालाई सडकमा ल्याउनु भनेको निकै कठिन काम हो । यसै ओर्लंदैनन् जनता सडकमा । त्यसमाथि ६–६ महिनासम्म जनता सडकमा बसिसकेको अवस्था पनि ताजै छ । भरसक जनतालाई सडकमा उतार्ने चाहना हाम्रो पनि होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज मात्रै हो आन्दोलन भन्ने कुरा त । जनताको माग पूरा गराएर शान्ति र स्थिरता ल्याउने काममा सरकार हिच्किचाउँछ भने हामीले जनतालाई सुसूचित तुल्याउने काम त गर्नैपर्छ नि । हिजो गरेको आन्दोलन केका लागि थियो, त्यसको परिणाम के आयो या आएन, नआएको भए अब के गर्ने भन्ने बुझाउन त हामी जनतामै जाने हो ।

० एमालेले प्रस्तावित मस्यौदामा विमति जनाइरहेको छ, संविधान संशोधन नै आवश्यक नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने तपाईंहरू अझै सजिलै संशोधनको आसमा हुनुहुन्छ ?
– मलाई लाग्दैन कि एमाले संविधान संशोधनको विपक्षमा छ । जस्तो हल्ला बाहिर चलेको छ त्यस्तो मानसिकतामा एमाले नेताहरू हुनुहुन्न भन्ने मेरो बुझाइ हो । शीर्षतहका एमाले नेताहरूले नै मसँग भनेका छन् कि हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा छैनौँ, जनताको चाहनाअनुसार गर्न राजी नै छौँ । अब नेपाली जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार एमालेले निर्णय गर्ने कुरा त हामी सबैले सार्वजनिक रूपमा सुन्दै आएका नै हौँ नि । यसमा किन नानाथरी आशङ्का गरिरहने ? अर्को महŒवपूर्ण कुरा के पनि हो भने एमालेले के गर्छ भन्ने कुराका आधारमा त हामीसँग एमाओवादी र काङ्ग्रेसले सम्झौता गरेको होइन नि ? एमालेले आफ्नो रणनीति अपनाउँदै गर्ला, तर सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुप¥यो नि । पहिले संसद्मा प्रस्ताव लैजानुप¥यो नि सत्तापक्षले, अनि मात्र त्यसमा सहमति खोज्ने प्रयत्न सुरु हुन्छ । प्रस्तावै नल्याएपछि त यत्तिकै डेडलक भइरहने भयो नि । हाम्रो कुरा यो हो । त्यसैले, सरकारले अन्ततः प्रस्ताव लैजानैपर्छ, त्यसपछि छलफल र सहमतिको प्रयास हुन्छ र दलहरू देशलाई निकास दिएर शान्ति र स्थिरताको पक्षमा उभिन पुग्ने नै छन् । यो मेरो विश्वास हो ।