– उपेन्द्र यादव (नेता, मधेसी मोर्चा)

० संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्तापछि देशमा झन् द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो, तपाईंको दृष्टिमा मुलुकको राजनीति कता जाँदै छ ?
– आफूलाई ठूला र सर्वशक्तिमान ठान्ने शासकहरूको मतिअनुसारकै गति मुलुकले लिइरहेको देख्छु म । हामीले त सहमतिबाट देश अघि बढोस् भन्ने चाहेका हौँ । सहमतिकै लागि कहिले २२ बुँदे, कहिले आठबुँदे सहमति ग¥यौँ, संविधानसभामा सहमति ग¥यौँ, यसरी पटक–पटक विभिन्न बुँदामा सहमति गरेर सधैँ हामीले आफूलाई सहमतिको पक्षधरका रूपमा उभ्यायौँ । तर, काङ्ग्रेस–कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सधैँ सहमति तोड्ने काम गरे । समझदारी तोड्ने, सम्झौता पालना नगर्ने, आफैँले गरेका प्रतिबद्धता वा वचनबद्धतालाई उल्टाउनेहरूलाई सोध्नु सामयिक होला कि मुलुक कुन दिशातिर लगिँदै छ ?

० संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा लैजान कुनै हालतमा नदिने भन्दै एमालेले संसद् नै अवरुद्ध पारिरहेको छ, अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
– एमालेको यो सोच–व्यवहार अतिवादी प्रकृतिको छ । वास्तवमै यस्तो सोच राष्ट्रको हितमा छैन । राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छैन यो सोच । यस्तो चिन्तनले मुलुकमा विखण्डन ल्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । सबै समस्याको समाधान खोज्ने थलो त संसद् नै हो भनी उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, फेरि संसद्मा प्रस्ताव लैजान पनि उहाँहरू नै रोक्दै हुनुहुन्छ । आफूहरू विकृत रूपको संविधान बनाउने अनि त्यसलाई राम्रो स्वरूपमा ल्याउन पनि बाधा–अवरोध सिर्जना गर्ने एमालेको यो कस्तो द्वैध चरित्र हो ? मधेसी, दलित, उत्पीडितलाई अधिकार नै नदिन खोज्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउला ? यस्तो अत्यन्त अराजक व्यवहार हुन नदिन के सबैले सोच्ने बेला होइन र ?

० एमालेले संसद् अवरोध गरिरहे के होला त ?
– निकासको बाटो छेक्न खोज्दा एमाले आफैँ सिद्धिन्छ । सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्छौं भन्ने एमालेले यसरी कसका लागि राजनीति गरिरहेको छ ? अधिनायकवादी कम्युनिस्ट चिन्तन त विश्वव्यापी रूपमै धरापमा परिसकेको छ, तर यहाँ किन यस्तो अधिनायकवादी चिन्तन व्यवहारमा उतार्न खोजिँदै छ– आश्चर्यकै कुरा हो । जनताको अधिकारको निम्ति संसद् बन्द गर्नु मनासिब हुन्थ्यो, तर एमालेले त अधिकार कुण्ठित तुल्याउने कसरत गर्दै छ । जनताले अधिकार माग्दा त्यसविरुद्ध उफ्रिपाफ्री गर्ने यस्तो उल्टो बुद्धि कसले दियो होला एमालेलाई ? एमालेको यो कुन मति हो बुझ्नै सकिएन ।

० निकासका लागि आन्दोलन भनिरहेका छ त एमालेले त ?
– खै त निकास भेटिएको ? यसरी निकास भयो कि झन् बाटो छेकियो ? एकल जातीय अधिपत्य र नस्लवादी चिन्तन, मधेस एवम् जनजातिविरोधी चरित्र उदाङ्ग पार्न यसरी बन्द गरेको हो कि † एमालेको माग त प्रस्ट बुझ्नै सकिएन ।

० पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर राष्ट्रघाती कदम हो भनेका छन् नि एमाले अध्यक्षले, त्यस्तै हो भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
– यो सीमाङ्कन ओलीजीको जागिर या बिर्ता त होइन होला नि ! अनुहार मिले पनि नमिले पनि यो मुलुक त सबैको साझा हो । विचार मिले पनि नमिले पनि सबैको समान हक लाग्छ मुलुकमा । उहाँले यो समानताको अधिकारलाई अपहरण गर्न बन्द र आन्दोलन गर्ने हो भने जनताले उचित जवाफ दिन्छन् नै ।

० यो प्रस्ताव नै अपारदर्शी ढङ्गबाट आएकाले विरोध गर्नुपरेको तर्क छ उहाँको, के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँले संविधान घोषणा गर्दाखेरि नै जनतामाथि गोली वर्षाउने, सशस्त्र सुरक्षा फौज परिचालन गरी रक्तसंहार गर्ने, सारा लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियालाई निलम्बन गरी जबर्जस्ती संविधान घोषणा गर्ने–गराउने जुन काम गर्नुभयो त्यो कुन पारदर्शी र लोकतान्त्रिक थियो ? नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई मध्यरातमा बालुवाटारमा बसी चारजनाले संशोधन गरेर १ बजे राति सुतिरहेका राष्ट्रपतिलाई जगाएर औँठाछाप लगाउन लगाई भोलिपल्ट बिहानै खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य के पारदर्शी थियो ? अरूलाई दोष दिनुअघि आफ्नो अनुहार किन नहेरेको होला ओलीजीहरूले ? सिद्धान्त र व्यवहारबाट च्युत भएको हेक्का किन नराख्नुभएको होला उहाँहरूले ?

० एमालेले मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगरे तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
– एमाले–काङ्ग्रेसले यदि मधेसको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने हो भने मधेसी जनताले आफ्नो मुद्दा आफैँ सम्बोधन गर्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्छ अब मधेसले ।

० कस्तो हो नि त्यो अन्तिम अस्त्र ?
– त्यो ब्रह्मास्त्र हो, दिव्यास्त्र हो ।

० मधेस र पहाडबीचको सम्बन्ध नै तोडिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो कि तपाईंले ?
– केपी ओली प्रवृत्ति परास्त भएमा त मधेस र पहाडलाई कुनै तागतले पनि छुट्याउन सक्दैन, तर ओलीप्रवृत्ति हाबी भयो भनेचाहिँ राष्ट्रिय एकता जोगिन मुस्किल नै हुने देख्छु म । देशलाई विखण्डनतिर धकेल्ने व्यक्तिले आफू निकै राष्ट्रवादी भएको ढोल पिटाउनु विडम्बनाको विषय हो । केपी ओलीको पालामा आर्थिक वृद्धि दर कसरी खस्केको थियो, कालाबजारीया र भ्रष्टाचारी कसरी चम्किएका थिए उनको पालामा ? जनता र देशलाई कङ्गाल बनाएर कस्तो राष्ट्रवादको परिकल्पना गरिँदै छ यहाँ ? ओली प्रवृत्तिले नै देशलाई विखण्डनमा लैजाने आशङ्का हामीमा छ । हामी देश जोगाउने पक्षमा छौँ, त्यसैले सहमति खोजिरहेका छौँ । वैधानिक रूपबाट समस्याको समाधान खोज्नु के हाम्रो कमजोरी हो ?

० संसद्को गणित पनि नियाल्नुपर्ला, एमालेबिना त संविधान संशोधन हुन मुस्किल नै होला होइन र ?
– यस्ता गणित त राजा–महाराजाको साथमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट नै हुन्थ्यो, तर सबै इतिहासका पात्र किन बने ? कम्युनिस्टकै कुरा गर्नुपर्दा पनि सोभियत सङ्घमा को बोल्न सक्थ्यो ? तर त्यहाँ कसरी पतन भयो, देखिएन र ? रोमानियामा चाउचेस्कुको पनि ठूलो अङ्कगणित थियो, उनको हविगत के भयो ? त्यसैले वैचारिक वा नैतिक रूपले पतन भइसकेपछि, जनविरोधी क्रियाकलापमा लागिसकेपछि त्यो अङ्कगणितले नै पतन गराउँछ ।

० तर, ओलीजीले त कसैसामु झुक्न नसक्ने कुरा गर्नुभएको छ ?
– झुक्न कसैले पर्दैन, मुलुकको समस्या समाधान भयो भने सबैको शिर ठाडो हुन्छ । उहाँको पनि ठाडै रहन्छ शिर । वास्तवमा मुलुकको समस्या हल गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने ओलीजस्ता व्यक्ति नै भाँडभैलोमा उत्रिएपछि त कसरी शिर ठाडो हुन्छ र ?

० तपाईंहरूले राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्नुभयो, त्यहाँ तपाईंहरूको राय के रह्यो नि ?
– वर्तमान राष्ट्रको समस्या समाधानका लागि मधेसी, आदिवासी, जनजाति तथा सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, यसो नगरीकन मुलुकले निकास पाउन सक्दैन र कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन हुन सक्दैन, मुलुकमा शान्ति–स्थिरता हुन सक्दैन, अनि एमालेको हठले मुलुकलाई बर्बाद गर्छ भन्ने नै धेरैजसो नेताको अभिव्यक्ति थियो राष्ट्रपतिसमक्ष ।

० राष्ट्रपतिले त मिलेर चुनावमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभएछ, होइन ?
– चुनावमा नजाने भनेर त कसले भनेको छ र ? तर, चुनावमा जानुअघि गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुप¥यो नि त † राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नगरीकन, चुनावका लागि आवश्यक कानुन नबनाईकन चुनाव गरेर कस्तो परिणाम पाइएला ?

० कुनै एमाले नेताले त मधेसबिना पनि चुनाव हुने कुरा गर्नुभएको सुनियो नि, के भन्नुहुन्छ ?
– उहाँहरूले कुनै दिन यस्तोसमेत भन्नुहोला कि मधेसबिना, हिमालबिना पनि नेपाल राम्रै रहन्छ ! यस्तो विचारले नेपाललाई कहाँ पु¥याउला ?

० संविधान संशोधन नभईकन चुनाव हुन सक्दैन, हो ?
– सङ्घीय गठबन्धन र मोर्चाले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभईकन मुलुकमा कुनै निकास निस्कन सक्दैन, चुनावको त कुरै छोडिदिउँ ।

० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिसारेको संशोधन प्रस्तावमा तपाईंहरूको विमति किन नि ?
– हामीले त्यो अस्वीकार गरेका हौँ, तथापि मुद्दा सम्बोधन हुने गरी परिमार्जन गरेर अघि बढाउनु भनेका छौँ । यथास्थितिमा चाहिँ यो सम्भव छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।