– बुद्धिमान तामाङ (नेता, राप्रपा)

० राप्रपाबीच एकीकरण भयो, फेरि कहिल्यै नफुट्ने गरी एक भएको हो कि फेरि फुट्न सक्ला ?
– फुटको पीडा हामीले राम्रैसँग महसुस गरिसकेका छौँ । निकै कसरत गरेर मात्र पार्टी एकीकरण सम्भव भएको हो । त्यसैले अब हामीले आफ्नो पार्टीरूपी घरको जग यति मजबुत तुल्याएका छौँ कि अब पार्टी फुट्दैन भन्नेमा हामी पूरै विश्वस्त छौँ ।

० राप्रपाको एकता फेरि भाँडियो भनिएको बेला रातारात एकीकरण हुनुमा बाह्यशक्तिको मुख्य भूमिका छ पनि भन्छन् नि, के हो ?
– भन्नेले त भनिहाल्छन्, तर हाम्रोजस्तो पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन । दुई पार्टीको एकीकरणमा म पनि अग्र भूमिकामा रहेर काम गरेको व्यक्ति हुनाले मलाई राम्रैसँग थाहा छ, यसमा बाह्य भूमिका नभई हामी आफ्नै प्रयास, सुझबुझ र विवेकका कारण यो सम्भव भएको हो । यस परिस्थितिमा अब पनि पार्टी मिल्दैन भने हामी कसैको पनि भविष्य छैन भन्ने कुरा हामीले ग¥यौँ र साथीहरूले यसलाई मनन गर्नुभयो । देशमा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरिएको र मुलुकको अखण्डता एवम् सार्वभौमसत्ता जोगाइराख्न पनि राप्रपा एक हुनुपर्ने जनताको माग भएकाले यो जनचाहना पूरा किन नगर्ने त भन्ने अवधारणाको जगमा पार्टी एकीकरण भएको हो । दुवै पार्टी यसमा पहिल्यै सहमत थिए, पछि यसो अलिअलि जलप लगाउँदा कुराकानी मिलिहाल्यो । यथार्थ यो हो, यसभन्दा अन्यथा बुझ्नु आवश्यक छैन ।

० कमल थापाजी त चाँडै–चाँडै बदलिइरहने स्वभावको हुनुहुन्छ भन्ने बुझाई छ, उहाँलाई तपाईंहरूले ट्रयाकमा राखिरहन सक्नुहोला के ?
– कमल थापाजीप्रतिको यस्तो बुझाई पनि अलि स्वाभाविक नहोला । गणतन्त्र आएको सुरुको अवस्थामा कति कठिन थियो । परिस्थिति उल्टो धारमा बगिरहेको अवस्थामा पनि कमलजीले आफूलाई पृथक रूपमा खडा गरेकै हो । नेपालको मौलिक संस्कारलाई नै उल्ट्याइदिएको कठिन अवस्थामा आफ्नो अडान नछोडेर खडा हुन सक्नु चानचुने कुरा थिएन । अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाको सामना गरेर उहाँले आफ्नो अलग जग बनाउनुभएको हो ।

० त्यसो भए कमल थापा र पञ्चहरूको राजनीतिमा सिद्धान्त हुँदैन भन्ने धारणा गलत हो ?
– सिद्धान्त नहुने भन्ने त कुरै भए नि । कमल थापाजी सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरुद्ध हुनुहुन्छ भने पार्टी एक हुनुअघिको कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ गणतन्त्र पनि स्वीकार गरेको र सङ्घीयता पनि मानेर आफ्नो तर्फबाट खाकासमेत दिएका हौँ । अनि धर्मसापेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ दुवै पार्टीको सहमति थियो । उहाँहरू धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने हामीचाहिँ सर्वधर्मसापेक्षमा थियौँ । ८१ प्रतिशत हिन्दू रहेको राष्ट्र हुनाले हिन्दूराष्ट्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि हिन्दू पहिचान राष्ट्र बनाऔँ भन्ने प्रस्तावमा अहिलेलाई सहमति भएको छ भने सङ्घीयता र गणतन्त्र मान्ने कि नमान्ने भन्नेचाहिँ अब आगामी महाधिवेशनले तय गर्नेछ । यसकारण हामीलाई सिद्धान्तै नभएको दल भन्न मिलेन ।

० तपाईंले पहिले दुईवटा पार्टी हुँदा एउटाले चाहिँ गणतन्त्र स्वीकार गरेको कुरा गर्नुभयो, तपाईंहरूले गणतन्त्र स्वीकार गर्न मिल्थ्यो त, कसरी गर्नुभयो ?
– व्यक्तिको कुरा भएन, पार्टी भएपछि पार्टीभित्र प्रस्ताव आयो र बहुमतले त्यो मान्यो भने त स्वीकार गर्न परिहाल्छ नि । हाम्रो दलको हकमा पनि त्यतिबेला त्यही भएको हो । हिजोको त्यो राप्रपामा संवैधानिक राजतन्त्र हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन्, प्रशस्तै थिए । तर, बहुमत अर्कोतर्फ भइदिँदा हामीले गणतन्त्रात्मक पद्धति आत्मसात् गरेका हौँ ।

■ भन्ने मात्रै कम्युनिस्ट हो, व्यवहार त खत्तम भइसक्यो ।
■ जनता पनि एकोहोरा भए ।
■ राजसंस्था मात्रै स्थायी मियो हुने देखियो ।
■ महाधिवेशनले बाटो मोडिदिन सक्छ ।

० हिन्दूराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई यदि आगामी महाधिवेशनले स्वीकार गर्ने भयो भने राप्रपाले त्यो विचारलाई पार्टीको एउटा गहना मात्रै बनाएर रहला कि त्यसका लागि पहलकदमी पनि लेला ?
– हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने कुरालाई त अहिले नै पार्टीले करिब–करिब स्वीकार गरिसकेको छ । जहाँसम्म सङ्घीयता र गणतन्त्रको कुरा छ, यसका लागि चाहिँ महाधिवेशनको छलफल नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतले पास ग¥यो भने सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । देशमा कुनै न कुनै रूपको एउटा ‘गार्जियनसिप’चाहिँ चाहिने नै रहेछ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले प्रस्ट्याइसकेको छ । अहिलेको राष्ट्रपति सिस्टममा पनि आशङ्का रहने भयो, किनकि राष्ट्रपतिका रूपमा कुनै न कुनै दलका व्यक्ति चुनिएर जाने हुँदा आफू पहिले आबद्ध रहेको दल या उक्त दलका नेता–कार्यकर्ताप्रति उसको केही न केही लगाव रहने भयो । त्यसले गर्दा व्यवहारमा पक्षपात हुने सम्भावना रहने नै भयो । सबैलाई संरक्षण दिने त्यस्तो स्थायी खालको संस्था या मियो के हुन सक्छ त भनी खोज्दा आलङ्कारिक तवरकै भए पनि राजसंस्था चाहिने धारणा जताततै सुनिन्छ । यसर्थ, भोलि पार्टीले त्यस्तो खालको निर्णय गरेछ भने पार्टीले अवलम्बन गरेको नीति वा सिद्धान्त परिपूर्ति गर्न त लागिपर्नु नै पर्छ ।

० आलङ्कारिक राजसंस्थाको पक्षमा राप्रपा जान सक्ने सम्भावना अझै रहेछ, यसका लागि सङ्घर्षै गर्ने खालका मानिस पनि तपाईंको पार्टीभित्र छन् त्यसो भए ?
– त्यस्ता साथीहरू पनि छन् । झन् महाधिवेशनले नै पारित गरेपछि त कुनै व्यक्तिविशेष मात्र नभई पार्टी नै सङ्घर्षमै उत्रने भयो नि ।

० सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको अभ्यास गरिएको एक दशक भयो, यो अभ्यास तपाईंलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त ?
– अहिलेको अभ्यास हेर्दा उदेकलाग्दो अवस्था छ । पहिलो कुरा त ‘ल’ एन्ड ‘अर्डर’को मेन्टेन नै छैन, दशवर्षे जनयुद्ध सिद्धिएको भए पनि शान्तिसुरक्षाको अनुभूति खास रूपमा अझै पनि गर्न सकिएको छैन । पुरानै धङ्धङी बोकेर अहिले पनि एउटा समूहले चन्दाआतङ्क मच्चाइरहेको छ । परिवर्तन भयो त भनियो, तर परिवर्तनको अर्थ नै जनताले बुझेनन्, दलहरू पनि सही अर्थमा परिवर्तनको दिशामा जान सकेनन् । परिवर्तनले त जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व, रोजगारी र समृद्धि दिनुपर्ने थियो, तर यस्तो केही नहुँदा जनतामा निराशा छाएको छ । यो कुरा त लुकाएर लुक्दैन नि । एउटा राजालाई पठाइयो, तर धेरै ‘राजा’को जन्म भयो । यसले झन् जताततै लथालिङ्ग तुल्याइदिएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव नभएको अठार वर्ष भयो । गाउँमा हरेक कुरामा सर्वदलीय निर्णय गर्ने भनिन्छ र भागबन्डा गरेर ठूलो पार्टीले ठूलो भाग खाने सानो पार्टीले पनि त्यहीअनुसारको भाग पाउने, अनि जनताचाहिँ हेरेकोहे¥यै हुने अवस्था छ । जनता पनि त्यस्तै छन्, एउटा–एउटा पार्टी समातेका छन्, पार्टीको घोषणापत्र हेरेर उचितलाई मत दिने भन्ने सुझबुझ नै छैन जनतामा । कट्टर भएर लाग्छन् र नराम्रो काम गरे पनि जनता आफैँ पार्टी या पार्टीका नेताको कमजोरी ढाकछोप गर्न खोज्छन् । मेरो बाजे काङ्ग्रेस थियो त्यसैले म पनि काङ्ग्रेस या एमाले या राप्रपा भनेर पार्टी रोज्ने संस्कार छ यहाँ । कुन उचित कुन अनुचित आफैँले ठम्याएर राम्रो गर्दा राम्रो भन्ने र नराम्रो गरे त्यसलाई फाल्ने सोच र सामथ्र्य हुनुपर्छ जनतामा । विकसित मुलुकमा यस्तै सचेत जनता हुन्छन् र देशले पनि उन्नति गरेको हुन्छ । हामीकहाँ त यस्तो थिति बस्नै सकेन । यसले देशलाई खत्तम बनाइरहेको छ । पार्टीलाई भोट हाल्ने हुँदा राम्रा मान्छे पनि देशसेवाको अवसरबाट वञ्चित रहनुपर्ने भयो ।

० परिपाटी लोकतन्त्र भने पनि लोकको मत त बेकार हुने अवस्था भयो भन्न खोज्नुभएको ?
– त्यसरी नै बुझ्दा पनि हुन्छ । लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र भएको छ यहाँ । पैसा र पाखुरा प्रयोग गरेर बलजफ्ती सत्तामा पुग्ने अनि आफ्नै हितमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्नाले असन्तोष चुलिएको छ ।

० कम्युनिस्टहरूको बोलवाला बढेको, पोलिटिकल्ली निकै बलियो रूपमा देखापरेको स्थिति छ, कम्युनिस्टलाई परास्त नगरी तपाईंले चाहेजस्तो परिवेश निर्माण होला त अब ?
– कम्युनिस्ट पनि के कम्युनिस्ट भन्ने र † मुखले त कम्युनिस्ट हो, तर व्यवहारले त खै के हो के हो । हामीले बुझेको कम्युनिज्म त अर्कै थियो । अहिले कम्युनिस्ट भन्नेहरूको व्यवहार खत्तम भइसकेको छ । उनीहरूले अब पार्टीलाई कम्युनिस्ट नभनी अर्कै नाम फेरे बरु कम्युनिस्टको इज्जत बच्ला । गरिबको पार्टी भन्छ, तर सबभन्दा धनी त अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नै त देखिएको छ ।

० तपाईंकै भनाइअनुसार पनि मुलुकमा कम्युनिस्ट बढेर आएपछि विकृति पनि उत्पातै बढ्यो । अब मुखले कम्युनिस्ट भन्ने यिनलाई कमजोर नबनाईकन मुलुकको सुधार सम्भव देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?
– नाम कम्युनिस्ट भने पनि बहुलवाद भन्दै चुनावी प्रक्रियामा गइसकेको हुँदा केही आशा गर्ने ठाउँ रहे पनि आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूको व्यवहार या प्रवृत्ति झुटलाई पनि साँचो भन्ने, कालोलाई पनि सेतो भनी हजारचोटि दोहो¥याएर सेतै साबित गर्ने रहेकाले उत्तिकै खतरनाक अवस्था कायम छ । यसरी जनतामा भ्रमको खेती गर्ने, झुक्याउने, गुमराहमा पारेर एकलौटी र मनपरी शासन गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध राप्रपाले सङ्घर्ष गर्छ, गर्नैपर्छ ।

० हालको सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपा अलग हुने कुरा पनि आइरहेको छ नि, यथार्थ के हो ?
– व्यक्ति–व्यक्तिका च्वाइस आफ्नो ठाउँमा होला, पार्टीचाहिँ अब डेमोक्र्याटिक एलायन्समै जानेछ । हाम्रो पार्टीको नीति–व्यवहार प्रजातान्त्रिक नै रहने हुनाले यसअनुसारको विचार मिल्ने समूह या दलसँग मिलेर राप्रपा अघि बढ्नेछ ।

० संविधान संशोधनको मामला चर्किरहेको छ, यसमा तपार्इंहरूको धारणा के हो नि ?
– हामीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियताजस्ता मूलभूत मुद्दाहरूलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । जसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छ, यो खुलस्त रूपमा राष्ट्रको हितमा देखिएन ।

० संशोधन हुनै हुँदैन त भनेको छैन क्यारे राप्रपाले ?
– त्यसो भनेको छैन । संविधान भनेको गतिशील कुरा हुनाले त्यस्तो अडान लिन पनि मिल्दैन । आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुनु त पर्छ, तर कसैको लहडमा होइन कि दुईतिहाइको मत लिएर मात्र । जहाँसम्म सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको प्रश्न छ, हामी सरकारमा भए पनि यसमा हामीसँग कुनै छलफल गरी राय लिइएको छैन । आफूखुसी संशोधन प्रस्ताव आएकाले पार्टीले आफ्ना सांसदलाई स्वतन्त्र रूपले फैसला लिन छोडिदिएको छ ।