– ईश्वर पोखरेल (महासचिव, एमाले)

० प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल गर्न दिनुपर्छ, एमालेले यसो गर्न नदिएर लोकतान्त्रिक संस्कारविरुद्धको व्यवहार ग¥यो भन्नुभएको छ नि ?
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो– म त्यति महŒव दिन्नँ । हाम्रो कुराचाहिँ के हो भने संसद्मा सबै कुरा छलफल गर्न पाइन्छ, तर संविधानको किटानी व्यवस्था अर्थात् धारा २७४ लाई उल्लङ्घन गरेर असंवैधानिक तवरले जे चिज उहाँहरूले ल्याउनुभयो त्यसलाई हामी संसद्मा छलफल गर्नेगरी प्रवेश गर्न दिन्नौँ । उहाँलाई क–कसले के–के भारी बोकाइदिएका छन्, त्यो भारीसहित आउनुहोस् हामी सामना गर्छौं, तर संविधानमा किटान गरिएको कुरालाई कुल्चेर, च्यातचुत पारेर जो ल्याउन खोज्नुभएको छ, त्यसमाचाहिँ छलफल गर्न दिन्नौँ । किनकि प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने कुरा प्रदेश सभाको सिफारिसमा केन्द्रीय संसद्ले गर्छ । संविधानको यस किटानी व्यवस्थालाई उहाँले कुल्चेकाले हामीलाई किमार्थ मान्य छैन, यो संसद्मा छलफल गर्न लायक विषय नै होइन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।

० छलफल गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु त जायज नै होला नि, होइन र ?
– यो यसरी सामान्यकृत गर्न मिल्ने सवाल होइन । यो घोषित रूपमा असंवैधानिक कुरा भएको कारणले हामीले यस्तो अडान राख्नुपरेको हो । अन्य विषयमा उहाँहरू प्रस्ताव ल्याउनुस्, दुईतिहाइले पास गरेर देखाउनुस्, हाम्रो चुनौती छ । तर, यो संविधान कुल्चेर ल्याएको प्रस्तावचाहिँ संसद्मा प्रवेश गर्न योग्य नै छैन ।

० एमालेको यो अधिनायकवादी शैली भयो भन्ने प्रधानमन्त्रीको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले अरूलाई अधिनायकवादी भन्ने आरोप लगाउनु मेरो बुझाइमा अत्यन्त हास्यास्पद कुरा हो ।

० संसदीय छलफलमार्फत त्यसलाई परास्त गर्न सकिँदैनथ्यो र ? प्रस्तावसँग एमाले किन यस्तरी डराएको ?
– संविधान संशोधनका अन्य विषय पुष्पकमलजीले ल्याउनुभएमा हामी संसद्मा छलफल गराउन जतिबेला पनि तयार छौँ, तर प्रदेशको सीमा बदल्ने यो जुन विषय ल्याउनुभएको छ, यसमा संविधानको किटानी व्यवस्थालाई नाङ्गो ढङ्गले हस्तक्षेप गरिएको छ । यो कुरा छलफल हुन दिन्नौँ ।

० यसको मतलब ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने कुरासँग तपाईंहरूको विमति ?
– विमतिको कुरा मात्र होइन यसमा, यस्तो कुरा कसको भरिया भएर बोक्नुभयो उहाँले ? त्यहाँका जनताले भनिरहेका छैनन्, जनप्रतिनिधिले भनिरहेका छैनन्, उहाँकै पार्टीका वरिष्ठ र जिम्मेवार नेताले मानिरहेका छैनन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले विरोध जनाइरहेका छन्, सांसदहरूले भनिरहेका छैनन् भने पुष्पकमल दाहालजी कसको एजेण्डा बोकेर हिँडिरहनुभएको छ ? प्रश्न यो छ हाम्रो ।

० उहाँले त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एजेण्डा बोकेर हिँडेको र सीमाङ्कनको आविष्कारकर्ता पनि केपी ओली नै हो भनेर भन्नुभएको छ ?
– यो सरासर फटाहा कुरा हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले बोल्नुभएको हो भने यो फटाहा कुरा हो । हिजो नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सीमाङ्कनबारे छलफल गर्दा, चिन्तन, धारणा या विचार प्रकट गरेर दलहरू यस विषयमा थिग्रने क्रममा रहँदा कहिले सत्र–अठार प्रदेश, कहिले पन्ध्र प्रदेश, कहिले चौध, दश, एघार प्रदेश भन्दै अनेक चरणमा हामीले छलफल गरेका हौँ । यसरी छलफलका क्रममा अनेक प्रस्ताव वा कुरा आए पनि फाइनलमा के टुङ्गो लाग्यो त्यो मूल कुरा हो । संविधान जारी गर्ने बेला जे चिजमा हामी उभियौँ अर्थात् एमाओवादी उभियो, काङ्ग्रेस उभियो, एमाले उभियो या अरू पार्टीहरू उभिए– त्यो नै अन्ततः आधिकारिक भयो । यसरी टुङ्गो लागिसकेपछि कुनबेला तिमीले यसो भनेका थियौ, उसो भनेका थियौ भन्ने कुरा ल्याउनु कुतर्क हो ।

० प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको यसरी चट्टानी अडानका साथ एमालेले विरोध गर्नुपर्ने कारणलाई बुँदागत रूपमा प्रस्ट्याइदिन सक्नुहुन्छ ?
– यो संविधान संशोधनको विपक्षमा एमाले किन गयो भने, एक– प्याकेजमा आएको यो प्रस्ताव पूरै राष्ट्रिय हितविपरीत छ । भाषाको कुरा, नागरिकताको कुरा, प्रतिनिधित्वको कुरा, सीमाङ्कनको कुरा जसरी प्याकेजमा आएको छ, यो समग्रतामा राष्ट्रिय हितको बर्खिलाप छ । यो सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने खालको छ, सामाजिक सद्भावको जगमा टिकेको हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने खालको छ, अर्को कुरा जनताको भावनाविपरीत छ, सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानको किटानी व्यवस्थालाई ठाडो उल्लङ्घन गरेर ल्याइएको छ, अदालतको अपहेलनासहित यो अघि बढाइएको छ । यिनै कारणको जगमा उभिएर एमालेले प्रस्तावको विरोध गरेको हो ।

० केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहँुदा मधेसी मोर्चासँग कुराकानी गरेर संविधान संशोधनको आश्वासन दिनुभयो, कमल थापाको हातबाट भारतीय विदेशमन्त्रीसमक्ष चारबुँदे प्रस्ताव पठाउनुभयो, त्यसबेला विरोध नगर्ने अनि अहिलेचाहिँ यसरी राजनीतिक वातावरण नै खल्बलिने गरी विरोध गर्न सुहाउँछ ?
– केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहँुदाका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्न किन सक्दैन नेपाली मिडिया कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस्तो कुनै कागज तपाईंको हातबाट पठाएको हो कि होइन ? वास्तवमा त्यो ‘नन पेपर’को हल्ला बेकारकै हल्ला हो । यथार्थ के हो भने कमल थापा भारत जानुहुँदा मधेसवादी दलका असन्तुष्टिबारे भारतीय नेताहरूसँग कुरा भएछ । सो क्रममा त्यहाँका नेताहरूले विभिन्न ढङ्गले कुरा उठाए भनेर उहाँले यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नुभयो । अनि प्रधानमन्त्रीले तपाईं मौखिकभन्दा पनि लिखित रूपमै दिनुहोस् न त भनेपछि ‘भारतमा नेताहरूले उठाएका कुरा यस्ता छन्’ भनेर प्रधानमन्त्रीजीलाई लेखेर दिनुभएछ । त्यही कागज प्रधानमन्त्रीजीले अरू पार्टीसँगको बैठकमा औपचारिक जानकारीका लागि दिनुभएको मात्र हो । सत्य यो हो, तर केपी ओलीले नन पेपर थापाजीको हातबाट पठाए भन्दै बकवास गरियो । यो निन्दनीय छ । अर्को कुरा, संविधान जारी भएको दुई–तीन महिनामै ‘लौ समाधान हुन्छ भने संशोधन गरौँ न त’ भनेर गरेको हो– खै समाधान त भएन † वास्तवमा संविधान जारी गर्ने बेलामा जारी नगर भन्नेहरू, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा गर्न दिन्नौँ भनेर धम्की दिनेहरू नै संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया हुन नदिन ‘परिस्कृत संस्करण’मा संशोधनको भाषा बोल्दै छन् ।

० संविधान संशोधनको पक्षमा एमाले नआए अब मधेसमा एमालेको प्रतिरोध गर्छौं, मधेसमा एमालेलाई शून्यमा झार्छौं भनेर मधेसी नेताहरूले धम्की दिएका छन्, के गर्छ त एमाले ?
– मान्छेहरू मर्न आऊ, मरेबापत पचास लाख दिन्छौँ भनी ऐलान गर्ने पात्रहरूले एमालेबारे यस्तो भन्नु अनौठो कुरा त होइन । यस्ता फासिष्ट तर्क हामीले धेरै सुनेका छौँ । फासिष्ट तर्कसँग एमाले डराउँदैन । जनताबीच लामो समयदेखि काम गरेर आएको एमालेको तराई–मधेसमा आफ्नै जनाधार छ । यस्ता उद्दण्ड तर्कसँग एमाले तर्सिंदैन भन्ने सम्बन्धित सबैले बुझे हुन्छ ।

० झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुरमा सीमाङ्कनको सवालमा अब महाभारत निम्तिन्छ भनेर मधेसकेन्द्रित दलका नेताले भन्न थालेका छन्, के महाभारत नै निम्त्याउने त ?
– उहाँहरूले त हिजोदेखि नै अनेकखाले कुरा गर्नुभएकै हो, हामीले बुझेका छौँ । समयक्रमले अझै खुलस्त तुल्याउँदै जाला । नेपाल राष्ट्रलाई ‘मधेसको राष्ट्रियता’ र ‘पहाडको राष्ट्रियता’ भनेर विभाजित तुल्याउने प्रयत्न जो भइरहेको छ, हामीचाहिँ यसको पक्षमा कदापि, किमार्थ हुँदैनौँ । मधेसलाई पहाडबाट या पहाडलाई मधेसबाट अलग्याउने जुन तानाबाना बुनिएको छ, यसको विरुद्ध हामी उभिरहने छौँ ।

० एमालेलाई एक्ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेसम्मका मत आउन थाले नि त ?
– एमालेलाई एक्ल्याउने भनी कोही नडुक्रिए हुन्छ । यी पात्रहरूले एमालेलाई एक्ल्याउने अनेक प्रयत्न विगतमा पनि नगरेका होइनन् । त्यसको सामना हामीले गरेकै हौँ । जनताको बलमा एमालेले यो सामना गर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धितले बुझुन् । जहाँसम्म ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रयत्न गरिँदै छ, पुष्पकमल र शेरबहादुरजीहरूले जवाफ दिनुपर्छ– जनचाहनाविपरीत उहाँहरू कसको भरिया बन्दै हुनुहुन्छ ? एमाले पार्टीलाई एकछिन छोडिदिऊँ, स्वयम् माओवादीका नेता, काङ्ग्रेसका नेता र अन्य दलका नेता अनि सो क्षेत्रका तमाम जनता, व्यवसायी–उद्यमीहरू, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मीहरू के भन्दै छन् ? यो मनन गर्नुपर्छ कि पर्दैन उहाँहरूले ?

० पुष्पकमल दाहालजीको अर्को आरोप पनि छ, संसद् अवरुद्ध गरेर एमाले मलाई जबर्जस्ती सरकारबाट बाहिर पार्न खोजिरहेछ तर म कुनै हालतमा राजीनामा दिन्नँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, कुरा के हो ?
– उहाँले राजीनामा दिन्नँ भनेर बाहिर बर्बराउनैपर्दैन । उहाँले कहाँ–कहाँ तामा–तुलसी भाकेर के–के तमसुक गर्नुभएको छ, उहाँलाई नै थाहा होला । यसले उहाँको मन पोलेको होला । म के भन्न चाहन्छु भने सरकारमा जान एमालेलाई कुनै आतुरी छैन । राजीनामाको कुरा गरेका पनि छैनौँ हामीले । हामी त राष्ट्रिय हितविपरीत मुद्दाहरू नल्याउनुस् भनेर आग्रह र प्रतिवाद मात्रै गरिरहेका छौँ ।

० त्यसो भए संसद् अब कति महिना अवरुद्ध राख्ने त ?
– यसका लागि एक त उहाँले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसो गर्न अप्ठ्यारै छ भने स्थगन गर्न सक्नुहुन्छ । यसलाई थाती राखेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा लैजान प्रमुख दलका नेताहरू बसेर छलफल र सहमति गर्नुपर्दछ ।

० संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुनै सक्दैन भनिएको छ नि ?
– देश हामी सबैले बुझेका छौँ । कसैले ऐलान गरेजस्तो मात्रै त होइन नि यो देश । निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्ने हामीलाई लाग्दैन । निर्वाचन नगर्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, मुलुकलाई अस्तव्यस्त पारिरहने सुनियोजित अभियानअन्तर्गत यो सब गरिँदै छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।