सर्वोच्चको फैसलाले हाम्रो अडान सही ठह¥याएको छ
– केशव वडाल (नेकपा एमाले)

हाम्रो पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्दालाई नै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुष्टि गरेको छ । संविधान संशोधनीय डकुमेन्ट हो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अन्य विषयमा संशोधनको छलफल हुन सक्छ । तर, सीमाङ्कनको सवालचाहिँ प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्रै अघि बढाउन सकिन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले प्रस्ट ढङ्गले यही सङ्केत गरेको छ । अन्य विषयमा छलफल गर्न हामीले आपत्ति जनाएका पनि होइनौँ, तर सीमाङ्कनको सवालमा त अहिले छलफल हुन सक्दैन भन्नेमा हामी अडिग छौँ । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई छ भन्ने हामीलाई राम्रो हेक्का छ । असंवैधानिक कुरामा मात्र हाम्रो विरोध हो । संविधानको धारा २७४ ले किटानी गरेकोबाहेक अरू जेसुकै प्रस्ताव ल्याए पनि छलफल गरिन्छ, चित्त परे पास हुन्छ नपरे फेल † तर, धारा २७४ लाई किचमिच गरेर ल्याइएको संशोधनको प्रस्तावमा त छलफल गर्ने सवाल नै आउँदैन, हामीलाई यो मान्य हुने कुरै छैन । अदालतको फैसलाले पनि यसमा कुनै रोक नलगाएको हाम्रो बुझाइ हो ।

नेकपा एमाले एक दिन पनि संसद् अवरोध गर्न नचाहने पार्टी हो । तर, संविधानको धारा २७४ लाई कच्याककिचिक पार्ने प्रयत्नलाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गरेकै हो । सत्तारुढ दलहरूलाई संविधानअनुसार चल्न जसरी हामीले आग्रह गर्दै आएका थियौँ, सोमबारको अदालती फैसलाले पनि प्रकारान्तरले यही बोलेको छ । धारा २७४ को बारेमा फैसलाले प्रस्टसँग नबोलेको तर्क पनि गरिएको छ, तर घुमाउरो पाराले अदालतले त्यसलाई चलाउन नहुने औँल्याएकै छ । बाइरोडको बाटोबाट गए पनि या पृथ्वी हाइवेबाट गए पनि एउटै गन्तव्यमा पुग्ने हो । सोमबारको फैसलाका निम्ति सम्मानित अदालतलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । किनकि, फैसलाले तीनैवटा निर्वाचन समयमै गर भनेर दलहरूलाई आदेश दिएको छ । हामीले चाहेको पनि त्यही हो । अनेक बहाना बनाएर चुनाव टार्न या छल्न खोज्ने सत्तासीन दलहरूको प्रयत्नमाथि अदालतको फैसलाले औँला उठाएको छ । सरकारले यो बुझ्नुपर्छ ।

सर्वोच्चले संसद्कै काँधमा जिम्मेवारी दिएको छ
– रामनारायण बिडारी (नेकपा माओवादी केन्द्र)

सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनाएको फैसलाका आधारमा मैले भन्नुपर्दा अदालतले संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ भनी सचेत गराउने प्रयत्न गर्नुका साथै आफ्नो निर्णयचाहिँ के दियो भने संविधान संशोधन सम्बन्धमा के गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा संसद्मै अन्तर्निहित रहेको अधिकार हो, यसलाई अन्य निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पनि न्यायपालिकाले अहिलेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, संसद्को विशेषाधिकार हो संविधान संशोधनमा छलफल गर्ने कुरा भनेर प्रस्टसँग भन्यो सर्वोच्च अदालतले । अदालतमा मुद्दा दर्ताकर्ताले संविधान संशोधनको प्रस्ताव नियमसङ्गत नभएकाले संसद्मा छलफल रोकिपाऊँ भनी निवेदन गरेकोमा अदालतले प्रस्टसँग भन्यो कि निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्दैन, संविधानको संशोधनबारे छलफल गर्ने खास स्थान नै संसद् भएकाले त्यहाँ हुनुपर्छ, प्रस्ताव उचित छ या छैन व्यवस्थापिका–संसद्मै अन्तर्निहित अधिकार भएकाले त्यहीँ छलफल गरेर टुङ्गो लगाऊ भनेर किटानसाथ भनिदिएको छ । जहाँसम्म प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभाबाटै पास भएर आउनुपर्ने भन्ने तर्क गरिएको छ, यसबारे अहिले नै सर्वोच्च अदालतले बोल्न चाहेन । वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद् हिजोको संविधानसभाकै रूपान्तरित स्वरूप भएकाले संविधानको भावना के हो, मर्म के हो, के गर्नुपर्छ–पर्दैन सबै उसैले बुझ्दछ, यसर्थ व्यवस्थापिका–संसद्ले नै छलफल गर्छ र पास गर्नुपर्ने भए गर्छ, नगर्नुपर्ने लागेमा गर्दैन भनेर अदालतले जिम्मेवारी छोडिदिएको छ । तर, विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई नै भ्रमित पार्ने, जथाभावी अथ्र्याउने काम गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । प्रदेशको उत्पत्ति भइसकेकै छैन, जुन चिज अहिले अस्तित्वमै छैन त्यसको स्वीकृति नलिई काम गर्न पाइन्न भन्नु त बेइमानीपूर्ण व्यवहार भयो नि । यो त काम अड्काउने दुर्नियत भयो नि होइन र ? प्रदेश सभा नेपालमा अहिले नभएको अवस्थामा राज्यलाई अड्काएर राख्न मिल्दैन, तसर्थ अब प्रस्ताव संसद्मा पेस हुनुपर्छ, पास नभए फेल हुन्छ, त्यो सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । संसद्को अन्तर्निहित अधिकारमा अदालतले बोल्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले जो फैसला ग¥यो, यो अत्यन्त सह्राहनीय छ ।

संसद्बाहेक अन्यत्रबाट समाधान नखोज्न अदालतको आदेश
– रमेश लेखक (नेपाली काङ्ग्रेस)

आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मैले भन्दै आएको थिएँ कि संविधान संशोधन गर्ने, संविधानलाई परिमार्जन गरी अझ राम्रो बनाउने या संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फेल गर्ने, खारेज गर्नेजस्ता सम्पूर्ण अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई भएकाले संसद्भन्दा बाहिर उपाय खोज्ने व्यर्थको प्रयत्न नगरौँ । ठीक लागे पास गरौँ नलागे फेल पारौँ, तर जे गर्नुछ संसद्मै गरौँ भनेर मैले भनेकै थिएँ । अहिले अदालतको जो फैसला आएको छ, आखिर सोहीअनुसार नै आएको छ । अब यसबारे धेरै बहस गरेर समय खेर फालिरहनु जरुरी नै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ‘यस प्रस्तावमा छलफल गर्नै मिल्दैन, रोक्नुप¥यो’ भन्दै अदालत गयो भने सर्वोच्च अदालतले चाहिँ ‘होइन, म रोक्दिनँ, यसको फैसला संसद्ले नै गर्नुपर्छ, त्यहीँ जाऊ’ भनेर प्रस्ट भनिदिएको छ । रिट निवेदकले जे कुरामा आपत्ति जनाएर निवेदन दिएका थिए सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसो होइन, मैले रोक्न मिल्दैन’ भनिदिएपछि अब किन समय खेर फालिरहने ?

संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन सक्दैन
– रामनरेश राय (मधेसी मोर्चा)

मधेस र मधेसीको जुनसुकै मुद्दामा पनि पूर्वाग्रही भएर प्रस्तुत हुने मानसिकता राजनीतिक दलहरूमा हाबी भएको अवस्थामा संविधान संशोधनको काम व्यवस्थापिका–संसद्ले गर्न सक्ने, अदालतले बोल्न नमिल्ने या बोल्न नपर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला आएको छ, यो स्वागतयोग्य छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट पारित नभएसम्म मुलुकको समस्या समाधान नहुने भएकाले सर्वप्रथम यो काम भइहाल्नुपर्छ । कतिपय दलहरूले चुनाव गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन्, तर संविधान संशोधनबिना चुनाव गराउनु निरर्थक मात्र नभई घातक पनि हुनेछ भन्ने सम्बन्धित सबैलाई चेत रहोस् । मधेसी मोर्चासँग दुईतिहाइ बहुमत नभएकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन भन्ने तर्क गर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि पक्कै पनि हामीसँग दुईतिहाइ बहुमत छैन, तर जुन प्रमुख तीन दल मिलेर विभेदकारी संविधान जारी गरेका थिए– तिनीहरूसँग त दुईतिहाइ बहुमत छ नि, मिलेर संशोधन गर न † हाम्रो कुरा नसुनी चुनाव गर्ने हो भनेचाहिँ गरेर देखाए भइहाल्छ, हामी पनि हेरौँला ।