संसदमा ‘संविधान संशोधन’ शीर्षकको नाकट गत सातादेखि आरम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने विश्वासमा नरहेको बताइन्छ । गत ११ गते बालकोटस्थित केपी ओली शर्माको निवासस्थानमा काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेतृ डा. आरजु राणा रात्रिभोजसहितको विशेष संवादमा सरिक हुनुभएपछि ओली अवरुद्ध संसद्को बैठक सुचारु गर्न राजी हुनुभएको बुझिन्छ । ओलीले संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने ग्यारेन्टी खोज्नुभएको र सो प्राप्त भएपछि बैठक सुचारु गर्न उहाँ तयार हुनुभएको समाचार सूत्रको भनाइ छ । संविधान संशोधन नभई मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएकोले कम्तीमा संशोधनको प्रक्रियाचाहिँ सुरु गरौँ भन्नेमा सभापति देउवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ हेरेर ओलीले संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने निष्कर्ष निकाल्नुभएको बताइन्छ । त्यसैले गत आइतबार (२४ गते) संसद्मा संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरिँदा एमालेका सांसदहरू लयबद्ध नारा लगाएर आ–आफ्नो स्थानमा उभिएका थिए । केही दिन अघिसम्म ‘कुनै हालतमा टेबुल गर्न नदिइने’ प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको एमालेले त्यसरी संशोधन प्रस्ताव सजिलै टेबुल हुन देला भन्ने काङ्गे्रस र माओवादीका नेताबाहेक कसैले पनि सोचेका थिएनन् ।
संशोधन प्रस्तावविरुद्ध नारा लगाएर नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी मुद्दा जोगाएको ठानेको छ र उक्त दलका नेताहरू त्यसैमा दङ्ग छन् ।

अब संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जान अनिवार्य भएको भन्दै एमालेले संविधान संशोधनमा पनि नाटकीय भूमिका निर्वाह गरेर सघाउन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूको छ । तर, एमालेका नेताहरू कुनै पनि ढङ्गले संशोधनलाई सघाउने मानसिकतामा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् । संविधान संशोधनका निम्ति आवश्यक पर्ने न्यूनतम ३९७ (तीन सय सन्तानब्बे) मत सत्तापक्षले पु¥याउने विश्वास एमालेले गरेको छैन । आफूहरूसँग कुल २०१ मत रहेको र राप्रपा, माओवादी तथा काङ्गे्रसका कतिपय सांसदले संशोधनको पक्षमा मतदान नगर्ने विश्वास एमाले नेताहरूको छ । राप्रपा र विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले बेग्लाबेग्लै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्ने र आफ्नो प्रस्तावप्रति सकारात्मक नदेखिएमा उनीहरूले पनि संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने अर्थात् आ–आफ्नो प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ । यदि राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकसमेतले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेनन् भने माओवादी र काङ्गे्रस नेतृत्वद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संसद्बाट अस्वीकृत हुने निश्चित छ । हो, यस्तो गणितीय हिसाब गरेर नै एमालेले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुन दिएको बताइन्छ । तर, संविधान संशोधनसँगै निर्वाचन ऐन संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ र एमाले शीघ्रातिशीघ्र निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव छोडेर निर्वाचन ऐन मात्र पारित गराउन एमालेले कसरी सक्ला– तीव्र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । यदि संविधान संशोधनलाई विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा टुङ्गोमा पु¥याउने हो भने त्यसका निम्ति एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ । जब कि माघ १५ भित्र निर्वाचन ऐन पारित हुन सकेन भने आगामी वैशाखमा चुनाव गराउन सम्भव नहुने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्ताव टेबुल हुन दिएको भए पनि उसले प्रस्ताव पारित हुन दिने सम्भावना भने ज्यादै न्यून मात्र छ । संशोधनको विषयमा राप्रपाभित्र पनि स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । पशुपतिशमशेर राणाको पक्ष संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको छ भने कमल थापा पक्ष आफ्नो एजेण्डालाई समेत स्थापित गर्ने गरी संशोधनमा नजाँदा आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्ने धारणा राख्दै छ । त्यसर्थ राप्रपा एकजुट भएर संशोधनको पक्षमा जाने सम्भावना देखिएको छैन । त्यस्तै, फोरम लोकतान्त्रिकले पनि आठ प्रदेशको अवधारणा अघि सारेको छ र थारू बहुल क्षेत्रलाई समेटेर एउटा बेग्लै प्रदेश रचना गरिनुपर्छ भनी फोरमले बनाएको धारणाबाट ऊ पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैन । अर्कोतिर माओवादी र काङ्गे्रसका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, चन्द्र भण्डारी र धनराज गुरुङलगायतले संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आफ्ना मत जाहेर गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि विमलेन्द्र निधि र प्रचण्डले संशोधनको पक्षमा स्पष्ट दुईतिहाइ मत पुग्ने विश्वास प्रकट गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘संविधान संशोधन’ शीर्षकमा प्रारम्भ भएको नाटक कहिले र कुन रूपमा समापन हुने हो– आमजिज्ञाशाको विषय बनेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुँदा देशको एउटा ठूलो कित्ताले त्यसलाई दुःखद् मान्ने स्थिति छ भने प्रस्ताव पारित नभएको अवस्था मधेसी मोर्चालगायतका लागि दुःखद् हुने निश्चित छ । यसरी ‘संविधान संशोधन’ नाटकको अन्त्य वियोगान्त हुने सम्भावना प्रबल देखिएको छ ।