छापामार शैलीमा उच्चअदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति

छापामार शैलीमा उच्चअदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति


न्यायपरिषद्का सदस्यहरूद्वारा वहिष्कार !
वर्षामान पुन टिपाउने प्रधानन्यायाधीश सदर गर्ने !!

उच्च अदालतका करिव सात दर्जन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति छापामार शैलीमा आज गए राती भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निवासस्थान वालुवाटारमा मध्यरात प्रारम्भ हुनु केहीअघि सुरु भएको न्यायपरिषदको बैठक शुक्रबार विहान साढे तीन बजे न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेर टुङ्गिएको छ । बैठक न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले वहिष्कार गरेका थिए भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश बैजनाथ उपाध्यायले आफू भोलीदेखि नै अवकास हुने भएकोले उपस्थित हुन असमर्थ रहेको तथा नैतिक रूपमा पनि यसरी रातारात गर्ने नियुक्तिमा सहभागी हुन उचित नहुने भन्दै बैठकमा नआउने जानकारी गराएका थिए ।

सो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र माओवादीद्वारा परिषद् सदस्य नियुक्त पदम वैदिकका साथमा माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि सहभागी थिए । बैठकको रोचक पक्ष के थियो भने वर्षमान नयाँ नियुक्ति गरिने न्यायाधीशहरूको नाम पढेर सुनाउथे, प्रधानन्यायाधीश कार्की ती नाम सदर गर्थिन् ।

पुस २९ गतेदेखि न्यायपरिषदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सहभागिता रहने भएकोले यसरी रातारात न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपरेको बुझिएको छ । पराजुलीको उपस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इच्छाबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिने भएकोले पनि यसरी रातारात छापामार शैलीमा नियुक्ति गर्नुपरेको बताइन्छ ।

बैठक चल्दाचल्दै राती प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बैठक कक्षबाट बाहिर निस्केर एकपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ६ पटक कल्याण श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरेकी थिइन् ।

बैठकमा वर्षमान पुनको उपस्थितिलाई आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक मानिएको छ । बौद्धिक समुदाय, बार एसोसिएसन र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूबाट यो नियुक्तिको घोर विरोध हुन सक्ने देखिएको छ ।

मध्यरातको बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरू यसप्रकार रहेका छन्- 

कानुन व्यवसायीहरूमध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त भएकामा गणेश बराल, सीताराम मण्डल, सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपुका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदिश पौडेलका छोरा), जनक पाण्डे, बामदेव ज्ञवाली, श्यामजी प्रधान, गोकर्ण डाँगी, वासुदेव आचार्य, खुशीप्रसाद थारु, मुनिन्द्र अवस्थी (पहिले शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव रहेका), मदन पोखरेल (पदम वैदिकको दाङस्थित फर्म पार्टनर), शान्त सेढाइँ, ध्रुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरिको ससुरालीका साला), दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, टंकप्रसाद गुरुङ, हरिप्रसाद पौडेल, रमेशकुमार निधि (विमलेन्द्र निधिका भतिजा), तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, सकुन्तला घिमिरे, राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य, नसरुल्लाह अन्सारी र दीपेन्द्रबहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) रहेका छन् ।

नियुक्त गरिएका अन्य न्यायाधीशमा रमेश पोखरेल, अग्नी थपलिया, ऋषिराम दवाडी, नित्यानन्द पाण्डे, राजेश्वर तिवारी, दिनेश यादव, नरबहादुर शाही, शान्तिसिंह थापा, यमुना भट्टराई, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सचिव राजेन्द्र सुवेदी, न्यायपरिषद सचिव कृष्ण गिरि, वेपत्ता छानबिन आयोगका सचिव महेश शर्मा पौडेल, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, सहरजिष्ट्रार विपुल न्यौपाने, सहरजिष्ट्रार लेखनाथ पौडेल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव साधुराम सापकोटा र डा. रवि शर्मा अर्याल तथा धीरबहादुर चन्द रहेका छन् ।

यस्तै जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट नियुक्त हुनेहरूमा बालेन्द्र रुपाखेती, अजय पौडेल, विनोदमोहन आचार्य, अच्युत विष्ट, भोलानाथ चौलागाइँ, यञराज भट्ट, शेखर पौडेल, बालचन्द्र शर्मा, गोपाल भट्टराई, रामप्रसाद ओली, जगतप्रसाद श्रेष्ठ, नारायणप्रसाद श्रेष्ठ, नारायण पोखरेल, भोजराज अधिकारी, रमेश खत्री, शेखरचन्द्र अर्याल, शालिकराम कोइराला, दयानाथ खरेल, विष्णु कोइराला, लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णकमल अधिकारी, नातिबाबु लामिछाने (दाङ उच्च अदालतका रजिष्ट्रार), चिन्तामणि बराल, अनन्तराज डुम्रे, राजेन्द्र खरेल, ठाकुर शर्मा पौडेल, हरिप्रताप केसी, कृष्णबहादुर थापा, अच्युत भण्डारी, बलभद्र बास्तोला, टेकनारायण कुँवर र चन्द्रबहादुर सारु रहेका छन् ।

यसरी करिव सात दर्जन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा नेपाली कांग्रेसबाट बाह्र र माओवादीका दशजनालाई नियुक्ति दिइएको तथा मुसलमानबाट एकजना र यादव समुदायबाट एकजना मात्र व्यक्ति नियुक्तिमा परेका छन् । यीबाहेक मधेसी समुदायबाट कोही परेका छैनन् । नियुक्त भएकामा अधिकांश एमालेसमर्थक रहेका पनि बताइन्छ ।

उच्च अदालतका