लामो अवरोधपछि संसद्को बैठक सञ्चालन गर्न नेकपा एमाले राजी भए पनि संविधान संशोधनको मुद्दामा उक्त पार्टी पुरानै अडानमा कायम देखिएको छ । एमालेको अडानका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पर्ने या पारित हुन नसक्ने सम्भावना प्रबल छ । निर्वाचनमा जान हतारिएको नेकपा एमालेको मानसिकता बुझेर सत्तापक्षले संशोधन प्रस्तावसँगै निर्वाचन ऐन पनि संसद्मा पेस गरेको छ । तर, एमाले संशोधन प्रस्ताव छोडेर निर्वाचन ऐन मात्र पारित गराउने रणनीतिमा जुटेको छ ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने हतारो देखाएर एमालेलाई बाध्य बनाउने प्रयास गरिरहँदा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सकेसम्म भोटिङमा जानै नदिने र गइहालेछ भने पनि पारित हुन नदिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ । एमालेले संविधान संशोधनको विपक्षमा २०१ मत एकट्ठा गरिराखेको दाबी गरिरहेको छ र उसले दाबी गरेजस्तै २०१ सांसद विपक्षमा उभिए संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित छ । तर, आफूसँग रहेका कतिपय सांसद प्रलोभनमा पर्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताबाट एमाले मुक्त हुन भने सकेको छैन ।

पछिल्लो जानकारीअनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्वले स्थानीय निकायको नभई संसद्को निर्वाचन गराउन चाहेको छ र एमाले नेताहरूले संसदीय निर्वाचनमा जानका लागि काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीय निर्वाचन छोडेर संसदीय निर्वाचनमा जान देउवालाई मनाउन सकिने ठानेका छन् । सभापति देउवा मात्र सहमत हुनुभयो भने पनि संसदीय निर्वाचनको पक्षमा वातावरण बनाउन सकिने ठहर एमालेको छ । एमालेको विश्लेषणमा यतिबेला निर्वाचन भएमा आफ्नो पार्टी सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुनेछ ।

संसदीय निर्वाचन नगरी स्थानीय निर्वाचन भएमा एमालेविरोधी गठबन्धन गाउँ–गाउँसम्म बन्न सक्ने र त्यसले संसदीय निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ठहरका साथ एमाले स्थानीय निकाय छोडेर संसदीय निर्वाचन गराउने पक्षमा उभिएको बताइन्छ । तर, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू एमालेको यस्तो रणनीति असफल पार्न जुटेका छन् । काङ्गे्रस सभापति देउवाले मात्र एमालेसँग सहमति जनाउनुभएन भने पनि एमाले–रणनीति असफल हुने ठानिएको छ ।