नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच भारतको पिथौरागढमा एक बैठक सम्पन्न भएको छ । आइतबार भएको बैठकमा सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । अत्यन्त संवेदनशील मानिएको उक्त विषयमा दुवै देशका अधिकारीले समन्वयात्मक हिसाबले अघि बढ्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

नेपालका बैतडी, दार्चुला र भारतको पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीबीच भएको सो बैठकमा भारतको उत्तराखण्डमा आगामी फेब्रुअरी १५ तारिखमा हुने चुनावका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किशोरकुमार चौधरीका अनुसार उत्तराखण्डमा हुन गइरहेको निर्वाचनका समयमा सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्ने, सीमा क्षेत्रबाट हुन सक्ने चेलिबेटी बेचबिखन, जडीबुटी, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रणका विषयमा अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । बताइएअनुसार सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्न सहमत भएका छन् ।

भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका नेपालीले निवृत्तिभरण पाउँदा प्रजिअको सिफारिस अनिवार्य गरिएको व्यवस्थालाई बदल्न आग्रह गरिएकोमा अबदेखि सहायक प्रजिअको सिफारिसमा निवृत्तिभरण पाउन सकिने व्यवस्था पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै, भारतमा मजदुरी गरेर फर्कने नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने दुव्र्यवहारबारे पनि छलफलमा कुरा उठाइयो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट बैतडीका प्रजिअ चौधरीको नेतृत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा, अनुसन्धान अधिकृत रमेश डाँगी, दार्चुलाका सहायक प्रजिअ हर्कबहादुर सिंहलगायत र भारतका तर्फबाट पिथौरागढ जिल्लाका प्रजिअ डा. रञ्जितकुमार सिन्हा र सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

भारतबाट थप बिजुली
खिम्ती–ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणकार्य सम्पन्न भई परीक्षण प्रसारण सुरु गरिएको छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् ढल्केबर–खिम्ती–लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं भित्र्याउन सहज भएको छ । विश्व बैंकको दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सन् २००६ मा सुरु भएको उक्त आयोजना सम्पन्न भई सेवा सुचारु हुनुलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महत्वपूर्ण सफलताका रूपमा हेरिएको छ । भारतबाट आयात भएको थप २० मेगावाट बिजुलीले अब काठमाडौंमा लोडसेडिङ नहुने निश्चित भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको दाबी छ । भारतबाट थप बिजुली उपत्यकामा भित्रिएपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्रणालीको विश्वसनीयता र स्थिरतामा वृद्धि भएको जनाएको हो । बताइएअनुसार प्रसारण लाइन सम्पन्न भएपछि वर्षेनी एक अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई फाइदा हुनेछ ।