संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन मुस्किल देखिएपछि सरकार स्थानीय निकायको मिति घोषणा गर्ने गृहकार्यमा केन्द्रित भएको छ । संसद्बाट निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन (गत सोमबार) पारित भएपछि सरकारलाई निर्वाचनमा जाने बाटो खुलेको छ, तर संशोधन प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान कसरी राजी हुन सक्ला भन्ने मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई संशोधन प्रस्तावमा सहमत गराउन सरकारी पक्षबाट हालसम्म भएका प्रयास असफल भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकले संशोधन प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित हुन नसक्ने भनी विरोध जनाएको छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको उक्त दलले थारूहरूको पहिचान जनिने गरी एउटा बेग्लै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै देशमा सातको सट्टा आठवटा प्रदेश हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संशोधन प्रस्तावमा एकमत देखिएको छैन । राप्रपाभित्र कार्यकर्ता र दोस्रो तहसम्मका अधिकांश नेताले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा गए पार्टी परित्याग गर्ने चेतावनी दिएपछि यस सम्बन्धमा राप्रपाले निर्णय लिन सकेन । पशुपतिशमशेर राणा संशोधन प्रस्तावका पक्षमा भए पनि उहाँले पार्टीलाई सहमत गराउन सक्नुभएको छैन । पार्टीभित्र प्रस्तावको विपक्षमा चर्को दबाब भएकै कारण संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सर्त मानेर मन्त्रिमण्डलमा थप सदस्यहरू पठाउन राप्रपा असमर्थ भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले कमल थापा र विजय गच्छदारलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराएर संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ मत जुटाउन अथक प्रयत्न गर्नुभएको थियो । थापा र गच्छदारलाई मनाउन नसकेपछि दुई साना दलका एक–एकजनालाई थप गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ काङ्गे्रस र माओवादीभित्र प्रकट असहमति र विरोधलाई साम्य पार्न पनि सम्बद्ध दलका नेताहरू असफल भएका छन् । माओवादीका नेता टोपबहादुर रायमाझी र काङ्गे्रस नेता चन्द्र भण्डारीलगायतले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई चित्त बुझाउन संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पर्ने सम्भावना देखिएको छ । स्थानीय निकायदेखि संसद्सम्मको निर्वाचन आउँदो एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसके मुलुकमा संवैधानिक एवम् राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न हुने भएकोले सरकार निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन बाध्य त भएको छ, तर संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने अडानबाट मधेसी मोर्चा पछि नहटे देशमा सहज निर्वाचनको सम्भावना पनि देखिँदैन । यस स्थितिमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव अलपत्र पर्ने त देखिएकै छ, देशले निकास पाउने सम्भावना पनि टाढिएको छ ।