प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायालयमा थप राजनीतिक हस्तक्षेपको माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । उहाँ आफैँ अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्को मध्यरातमा आफ्नै निवासस्थानमा राखिएको बैठकबाट राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले समेत नियुक्तिको विरोध गरेको र सरकारी वकिलहरूले इजलास बहिष्कार गरेको सन्दर्भमा कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो । रमण श्रेष्ठलाई सम्झाइदिनुप¥यो र सरकारी वकिलहरूलाई पनि ठीक ठाउँमा ल्याइदिनुप¥यो भनी प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुहुँदा प्रचण्डले चित्तबुझ्दो जवाफ (आश्वासन) नदिएको कार्की आफैँले बताउनुभएको छ । न्यायालयमा उत्पन्न समस्याबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश कार्कीले गत सोमबार ‘फुलकोर्ट’ बैठक राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग आफूले भेटवार्ता गरेको कुरा पनि उहाँले उक्त बैठकमै बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर सहयोग माग गरेको, तर समस्या समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीले केही गर्नुहोला जस्तो नलागेर यो बैठक बोलाउनुपरेको जानकारी सहभागी न्यायाधीशहरूलाई गराउनुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाले इजलास बहिष्कार गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई कठोर कारबाही गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर, वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित अन्य न्यायाधीशहरूले बेलायतमा समेत सरकारी वकिलले इजलास बहिष्कार गर्दा कारबाही नगरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै वार्ताद्वारा समाधान खोज्न सुझाव दिनुभएको थियो । छलफलकै क्रममा वरिष्ठ न्यायाधीश पराजुलीले आफ्नो जन्ममिति वि.सं. २०१० वैशाख नभई २००९ को वैशाख भएको प्रमाणित गर्न सके आफूले ‘आजै’ पदबाट राजीनामा दिने भनी चुनौती दिनुभएको पनि समाचार सूत्रले जनाएको छ । वार्ताका निम्ति टोली बनाइनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि कसको नेतृत्वमा को–को सम्मिलित टोली बनाउने भन्ने विषयलाई लिएर पनि लामै बहस भएको थियो । वार्ताटोलीमा कहिले कसको त कहिले कसको नाम आउन थालेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सपना मल्ल र मीरा ढङ्गाना रहेको वार्ताटोली बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले अलिक वरिष्ठमध्येबाट नै वार्ताटोली बनाउनु उपयुक्त हुने राय प्रकट गरेपछि कसैले वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नेतृत्वमा वार्ताटोली बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘उहाँले त मलाई सर्त राख्नुहुन्छ’ भन्दै पराजुलीको नेतृत्वमा टोली बनाउन मञ्जुरी दिनुभएन । यसरी कुनै पनि विषयमा सहमति नबनेपछि बिनानिष्कर्ष ‘फुलकोर्ट’ बैठक टुङ्गिएको थियो । बैठकमा प्रधानन्यायाधीश कार्की जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्योचाहिँ बैठकका सहभागी न्यायाधीशहरूको मानसपटलबाट कहिल्यै नमेटिने अवस्था रहेको बुझिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपबाट नपुगेर प्रधानन्यायाधीश कार्की समस्या समाधानका निम्ति भन्दै थप हस्तक्षेप निम्त्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पुग्नुलाई सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीशले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् ।