रातारात हुने उत्खनन र ओसारपसार नरोकिएपछि सरकारलाई ज्ञापनपत्र

त्रिशूली नदीमाथि भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न त्रिशूली बचाउ साझा सञ्जाल धादिङले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालले धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । केही समयको मौनतापश्चात् त्रिशूली नदीमा पुनः बीभत्स ढङ्गले उत्खनन तथा लुटको शृङ्खला सुरु गरिएकाले यस्ता क्रियाकलाप रोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको त्रिशूली बचाउ साझा सञ्जालका संयोजक उत्तम कँडेलले बताए ।
‘हिउँदको समयमा पनि यतिबेला मध्यवर्षात्मा जस्तै त्रिशूली नदी धमिलो बनेको छ । जलपर्यटन, धार्मिक–सांस्कृतिक परम्परा र जैविक विविधतालाई समेत नराम्ररी धक्का पर्ने गरी लेदो माटो नदीमा मिसाइएको छ,’ संयोजक कँडेलले भन्छन्, ‘नदीको सतह दबिएको मात्र नभई ठाउँ–ठाउँमा खोलाको धार नै परिवर्तन भएको छ । अव्यवस्थित उत्खननले किसानहरूको कुलो र बाँध काम नलाग्ने हुँदै गएको छ भने सुन्दर नदीका बगर क्षतविक्षत भएका छन् । ठाउँ–ठाउँमा ढिस्को र बगर खोतल्दा पुल, लोकमार्ग, विद्युत् पोलहरू ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेका सबै खानी तत्काल बन्द गर्न र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरी कडा निगरानी राख्न सरोकारवालाहरूसमेत रहेको अनुगमन टोली बनाएर निरन्तर खटाउन ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको उनले बताए ।

पर्यावरणमा गम्भीर क्षति पुग्ने गरी दर्जनौँ मेसिनले लाखौँ मूल्यबराबरको बालुवा, ढुङ्गा र गिटी दैनिक सयौँ ट्रिपमा उत्खनन र ओसारपसार हुँदै आएको अवस्था र प्राकृतिक स्रोतहरू स्थानीय जनताको सम्पत्ति तथा जीविकाको मुख्य आधार भएको तथ्य नजरअन्दाज गर्दै धन र बल हुनेले डकैती गर्दा हेरिरहनुपर्ने विडम्बनाको स्थिति पैदा भएकोमा स्थानीयवासी छक्क परेका छन् ।

‘गैरकानुनी उत्खनन र अवैध धन्दाको कारण आर्जित कालो धनले सामाजिक शान्तिसुरक्षा र अमनचैनसमेत खल्बलिँदै गएको छ,’ सरकारलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । पर्यावरणीय अभियन्तालाई समेत बेलाबेलामा धाकधम्की र असुरक्षाको चुनौती आइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । हाल त्रिशूली नदीको बेल्खु, जिन्टे, घाटबेसी, दारेगौँडा, पन्युघट्ट, मलेखु, थोपल, आँखुलगायतका बगरमा रातारात उत्खनन र स्रोतको ओसारपसार भइरहेको छ । सञ्जालले विगतदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, विभाग, विभिन्न पार्टी र आवश्यक निकायमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

ज्लस्रोत ऐन ०४९, सर्वोच्च अदालतको फैसला, स्थानीय विकास मन्त्रालयको परिपत्र, जिविसको सम्झौतामा समेत बगिरहेको खोला र बगरहरूमा जथाभावी ठूला मेसिन प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका दल तथा प्रशासनिक इकाइहरू नै ब्रह्मलुट, क्षति र घोटालाप्रति मौनता साँधेर बस्नु रहस्यमयी एवम् उदेकलाग्दो विषय बनेको त्रिशूली बचाउ अभियन्ताको भनाइ छ ।

यसैक्रममा त्रिशुली नदीमा भैरहेको अवैध गिटिबालुवा दोहन तथा चोरी–निकासीबारे नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेल्लो सरकार’मा परेको उजुरीमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी मिलेको छ । हेल्लो सरकारमा उजुरी परेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई चलानी नं ४७६४१ मार्फत् कारवाहीको निम्ति पत्र काटिएको र नरहरि भण्डारी (४२००५२८, ९८५१०१९८६६) र दीपेन्द्र रेग्मी (९८४१४४९८३१) लाई कारवाही अधिकृत तोकिएको बुझिएको छ । यसबाट उत्साहित स्थानीय सरोकारवालाहरू यतिबेला गिट्टी–बालुवा माफियामाथि कारवाही भएको हेर्न प्रतीक्षारत छन् ।