सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गर्दै रसिया पुगेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल, सहसचिव चूडामणि पौडेललाई कसले कारबाही गर्ने त्यो अहिले अहम् प्रश्न बनेको छ । सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर गृह मन्त्रालयको आदेशमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा जीवनराम श्रेष्ठको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीमाथि तालाबन्दी गरेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारी भएर दाहाल र पौडेल रसिया पुगेका थिए । रसियाको चिल्ड्रेन गेम्स अर्गनाइजेसनको निमन्त्रणामा आगामी १३औँ सागको तयारीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि यथेष्ठ जानकारी लिने बहानामा उनीहरू रसिया गएका हुन् । उक्त अर्गनाइजेसनले खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई यो विषयमा कुनै पत्राचार नगरे पनि दाहाल र पौडेल भने श्रेष्ठको लहलहैमा लागेर रसिया पुगेका थिए ।

सन् २०१८ मा नेपालले आयोजना गर्ने भनेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नेपालले गर्ने हो । जीवनरामको अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीले होइन । कुनै पनि प्रतियोगिताको नाम राज्यसँग जोडिइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राज्यसँग हुन्छ । राज्यको निर्देशनबिना चालिएको सबै कदम गैरकानुनी हुन्छ । यसर्थमा कि राज्यले त्यसो गर्नका लागि मूल आयोजक समितिको गठन गरेको हुन्छ । त्यही आयोजक कमिटीको मातहातमा रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । तर १३औँ साग नेपालमा आयोजना हुने कुराको कुनै टुङ्गो छैन । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यो कुराको राज्यलाई राम्रोसँग जानकारी पनि गराइएको छैन । लाजमर्दो कुरा, यहाँ त नानी पाउनुअघि भोटो सिउने कार्य भएको छ । राज्यलाई बाइपास गर्दै १३औँ सागकोे हुर्मत लिने कार्य भएको छ । त्यो कार्य अरूले नभई खुद नेपाल सरकारका दुई कर्मचारी दाहाल र पौडेलले गरेका छन् ।

अर्थहीन भ्रमणको उपलब्धि पनि अर्थहीन हुन्छ, यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । यो भ्रमण पूर्वाधार अवलोकनको बाहनामा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई रसिया डुलाउने जीवनरामको षड्यन्त्र थियो । अन्यथा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीसँग साँठगाँठ गर्दा सरकारी कर्मचारी भएको नाताले राज्यसँग यसबारे छलफल र होमवर्क गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? किनकि १३औँ सागको आयोजना नेपालले गर्ने हो, जीवनरामले होइन । यसरी राज्यलाई बाइपास गरेर सचिव दाहाल र सहसचिव पौडेलले अर्थहीन भ्रमण गर्नुको उद्देश्य के हो, यसमा के स्वार्थ जोडिएको थियो ? त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । विदेशमोहको कारण हो भने पनि अर्थहीन काममा राज्यको ढुकुटी रित्याउन पाइँदैन । तर, यहाँ जीवनरामले ओलम्पिक कमिटीको नाम बेचेर राखेपको बजेट सिध्याएका छन् । उक्त खर्च १३औँ सागअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा आउने बजेटबाट कटाउने गरी अहिले निर्माण शाखाबाट मिलाइएको छ । जसको टिप्पणी उठेर राखेपमा सदर भइसकेको छ ।

सचिव दाहाल र सहसचिव पौडेल रसिया किन गए ? त्यो जीवनराम श्रेष्ठबाहेक कसैलाई थाहा छैन । श्रेष्ठले कुन प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई रसिया लगेको हुन् त्यो आफँैमा अन्योलग्रस्त छ । यसर्थमा कि १३औँ तोकिएको समयमा हुने कुनै सङ्केत नै देखिँदैन । यतिबेला १२औँ साग सम्पन्न भएको लगभग एक वर्ष पुग्दै छ । एक वर्षको अवधिमा राज्यले सम्पूर्ण तागत लगाएर भौतिक पूर्वाद्धार खडा गरे पनि १३औँ साग तोकिएको समयमा हुन सक्ने अवस्था छैन । किनकि राज्यले १३औँ सागप्रति कुनै रुचि नै देखाएको छैन । यदि राज्यले १३औँ सागलाई प्राथमिकतामा राखेको भए एक वर्ष अगाडिदेखि नै कार्य शुभारम्भ गथ्र्यो । अरूको कुरै छोडौँ, महाभूकम्पले तीन वर्ष अगाडि लडाएको दशरथ रंगशाला परिसरमा अवस्थित पौडी पोखरीको पर्खाल त अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन भने अन्य पूर्वाधारको चर्चा गर्नु मूर्खताबाहेक के हुन सक्छ । राज्यको यस्तो दयनीय अवस्थामा आगामी १३औँ सागको तयारीका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि यथेष्ठ जानकारी लिने उद्देश्यले सचिव र उपसचिव रसिया जानुले के अर्थ राख्छ ? सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ यो भ्रमणको पर्दाफास गरेर राज्यले उनीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । के यसका लागि राज्य तयार छ ?

सर्वोच्चले अवैधानिक भनेको संस्थासँग सरकारी कर्मचारीले साँठगाँठ गर्नु आफैँमा अवैधानिक र सर्वोच्चको अपहेलना हो । यस्तो अवस्थामा सचिव दाहाल र सहसचिव पौडेलले अवैधानिक कार्य गरेको प्रमाणित हुन्छ । अब सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गरेबापत उनीहरूलाई कानुनी कारबाही कसले गर्ने त्यो निकै संवेदनशील विषय बनेको छ । विदेश भ्रमणको मोहमा राज्यको कानुनलाई धोती लगाएर कानुनी राज्यको मजाक बनाउनेलाई सर्वोच्चले नै कारबाहीको दायरामा लिनुपर्छ । कानुनको उल्लङ्घन गर्दा के हुन्छ त्यसको आत्मबोध गराउनुपर्छ । अन्यथा राज्यको कानुन यसरी नै सधैँभरि मजाक बनिरहने पक्का छ ।