अवैधानिक साँठगाँठ

– श्रीविक्रम भण्डारी

विश्वका कुनै पनि राष्ट्रमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी हुँदैन । नियमानुसार नेपालमा पनि एउटै ओलम्पिक कमिटी छ, त्यो हो– नेपाल ओलम्पिक कमिटी । जसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मान्यता प्राप्त छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी ०५४ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा विधिवत् रूपमा दर्ता भएको थियो । त्यसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) को मान्यता प्राप्त छ । ०६८ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले ०५४ सालमा राखेपमा दर्ता भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै वैधानिक र आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भएको भनेर फैसला गरेको छ । यसरी ओलम्पिकको विवादबारे कहीँ अल्झिनु पर्ने र वादविवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । यसर्थ रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी नै नेपालको आधिकारिक वैधानिक ओलम्पिक कमिटी हो । यो कुरा अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले राम्रोसँग बुझेका छन् । तर, उनी किन बुझपचाइरहेका छन्, त्यो नै ओलम्पिक विवादको प्रमुख कारण बनेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकताबारे सबैभन्दा बढी जानकारी पूर्वओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई छ । किनकि प्रधानकै पालादेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद चर्किएको थियो । ०६७ सालमा सर्वोच्चले राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई वैधानिक भएको फैसला गरेपछि त्यसको विरुद्धमा प्रधानले पुनः सर्वोच्चमा अपिल गरेका गरेका थिए । तर, ०६८ सालमा सर्वोच्चको फुल बेन्चले पुरानो फैसलालाई यथावत् राख्दै राणाकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । यसपछि प्रधानले डोटीमा नेसनल ओलम्पिक कमिटी दर्ता गएका थिए । नेसनल ओलम्पिक कमिटी के स्वार्थपूर्तिका लागि दर्ता गरिएको थियो र सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक भवनमा किन नेसनल ओलम्पिक कमिटीको साइनबोर्ड राखिएको छ ? त्यो कुरा बुझ्न गहिराइसम्म पुग्नु जरुरी हुन्छ । कुरा प्रस्ट छ, आईओसीले जस्तोसुकै आर्थिक सहयोग गर्दा पनि उक्त सहयोग नेपाल ओलम्पिक कमिटीको खातामा पठाउँछ । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा आएको रकम अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले चलाउन नपाउने भएपछि नेसनल ओलम्पिक कमिटीको दर्ता गरिएको हो । उक्त कुराको पुष्टि प्रधानले आईओसीमा गरेको पत्राचारले पनि पुष्टि गर्छ । आईओसीले प्रधानलाई दुईवटा ओलम्पिक कमिटी बनाउनुको चाल के हो ? भनेर त्यसबेला नै सोधेको थियो । तर, प्रधानले दुवै एनओसी एउटै भएको जवाफ दिएर आईओसीलाई ढाँटेका थिए ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी र नेसनल ओलम्पिक कमिटी दुईवटा भिन्नभिन्न संस्था हुन् । यी संस्थाको तुलना कुनै पनि कोणबाट गर्न मिल्दैन । यसर्थमा कि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दायरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म समन्वय र सहकार्य गर्नेछ भने डोटीमा दर्ता भएको नेसनल ओलम्पिक कमिटी डोटी जिल्लामै सीमित हुन्छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा आईओसीबाट प्राप्त हुने डलरको चलखेल गर्न नेसनल ओलम्पिक कमिटीको दर्ता गरिएको हो । त्यो कुराको पुष्टि अहिले जीवनराम एन्ड कम्पनीले गरेका छन् । श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई आएको रकम नेसनल ओलम्पिक कमिटीको खातामा राख्दै त्यो खाताबाट पनि व्यक्तिगत खातामा राखेर एनओसीको रकम दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । जसको प्रणामसहित गत साता घटना र विचारमा समाचार प्रकाशित भइसकेको छ । यसरी अहिले पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रमको खेती भइरहेको छ । झुटमाथि झुट बोलेर आईओसीलाई गुमराह र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अपहेलना गरिराखेको अवस्था छ । अब यसको पर्दाफास हुन जरुरी छ, त्यसका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले उचित कदम उठाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादबारे खेलकुदमन्त्री सतही कुरा गर्दै आएका छन् । उनले अहिलेसम्म सत्यतथ्य बुझ्न सकेका छैनन् । यदि बुझेको भए राणा र श्रेष्ठलाई बोलाएर मिलेर आऊ कदापि भन्ने थिएनन् । सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर घोषणा गरेको संस्थासँग मेलमिलापको कुरा अवश्य गर्दैनथे । सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनतर्फ लाग्ने थिए । तर, मन्त्रीको सोचमा नै खोट छ । उनले राणाको ओलम्पिक कमिटी र श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीलाई एउटै चस्मा लगाएर हेरिरहेका छन्, देखिरहेका छन् । जुन मन्त्री श्रीपालीको सबैभन्दा कमजोर पाटो बनेको छ । अन्यथा कालो र सेतो भिन्नता श्रीपालीले अवश्य छुट्याउन सक्थे होला । ‘कहाँ राजाराम कहाँ गंगु तेली’को उखानलाई चरितार्थ गर्ने राणा र श्रेष्ठको भिन्नता देख्ने थिए होला । तर, विडम्बना त्यही राज्यको कानुनको सहाराबाट मन्त्री बनेका श्रीपालीले अहिलेसम्म ओलम्पिक कमिटीको विवादको पोस्टमार्टम गर्न सकेका छैनन् । उल्टै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग साँठगाँठ गर्दै श्रेष्ठलाई सुनपानीले चोख्याउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । जुन आफैँमा कानुनी राज्यको बर्खिलाप हो । जसलाई मन्त्री श्रीपाली तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

तसर्थ अहिले मन्त्री श्रीपालीको सामुन्ने सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती बनेको छ । उनले ओलम्पिक विवादलाई नेविसंघ र अखिलको झगडाझैँ सामान्य रूपमा लिनुभन्दा कानुनको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्ने आवश्यक भएको छ । श्रेष्ठसँग साँठगाँठ गर्नुभन्दा उनलाई कानुनको सम्मान गर्न सम्झाउनुपर्छ । साथै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई पत्राचार गर्नुपर्छ । राखेपलाई दबाब दिनुपर्छ । तर, मन्त्री श्रीपालीले ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्ने भने पनि अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै ठोस कदम उठाउन सकेका छैनन् । श्रीपालीका गर्जनहरू मात्र भाषणमा सीमित भएका छन् । जसले कुनै तरङ्ग पैदा गर्न सकेको छैन । तसर्थ अहिले उनी कानुनी राज्यमा कानुनको पालना गर्न नसक्ने निरीह मन्त्री साबित भएका छन् । अन्यथा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न उनलाई कसले रोकेको र छेकेको छ ? त्यो अहिले अहम् प्रश्न बनेको छ । यहाँ राणा र श्रेष्ठलाई सँगै राखेर ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान हुनेवाला छैन । यो कुरा श्रीपालीले बुझ्नुपर्ने भइसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाको कार्यान्वयनसँगै राणा र श्रेष्ठ जुन बेला पनि मिल्न सक्छन्, त्यसको मार्ग प्रशस्त गर्न पनि श्रीपालीले सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गराउन अहम् भूमिका खेल्नुपर्छ । यसर्थमा कि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नहुन्जेल सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर फैसला गरेको संस्थाका पदधिकारीसँग मेलमिलाप हुन सक्तैन । त्यो कानुनी रूपमा पनि गैरकानुनी मानिन्छ । सर्वोच्चको अपहेलना हुन्छ । यो कुरा श्रीपालीले नबुझेको भए बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ ।