– श्रीविक्रम भण्डारी

दुस्साहस गर्नु त यस्तो, साँच्चै उल्टोबाट तारिफयोग्य दुस्साहस गरेका छन् अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनरामले । यस्तो दुस्साहस र गैरकानुनी कार्य गर्न पनि ‘सिंह’कै जस्तो मुटु चाहिन्छ । यस अर्थमा जीवनराम श्रेष्ठको तारिफ गर्नैपर्छ । हुन पनि श्रेष्ठले हदैसम्मको दुस्साहस गरेका छन् । राज्यको कानुनको मज्जैसँग खिल्ली उडाएका छन् । खेलकुदका नीतिनियम र मूल्य–मान्यतालाई धोती लगाइदिएका छन् उनले । तसर्थ, श्रेष्ठ यतिबेला खेलक्षेत्रमा चर्चाको पात्र बनेका छन् ।

जीवनरामको खलनायकी भूमिका ऐतिहासिक र स्मरणीय बनेको छ । एउटा व्यक्ति कतिसम्म गिर्न सक्छ ? आममानिसलाई कसरी गुमराहमा राख्न सक्छ ? श्रेष्ठ त्यसको उदाहरणीय पात्र बनेका छन् । श्रेष्ठले वास्तवमै कल्पनाबाहिरको गैरकानुनी कार्य गरेका छन् । यस्तो गैरकानुनी र निम्नकोटिको कार्य बाँदरे चरित्र भएको मान्छेले मात्र गर्छ । जसको प्रेरणाको स्रोत अहिले श्रेष्ठ बनेर प्रमाणित गरिदिएका छन् । जसले राज्यको कानुन व्यवस्थाको खिल्ली मात्र उडाएको छैन, शक्तिको चरम दुरुपयोगको पराकाष्ठासमेत बनेको छ । उल्लिखित कुराको चर्चा गर्दा आखिर के गरे त श्रेष्ठले ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दर्ता २०६२ साल चैत ४ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंह थिए । सिंहले नै तत्कालीन समयमा परिषद् र मन्त्रालयको सहमतिबाट २०५४ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम दर्ता भएको विघटित नेपाल ओलम्पिक कमिटी खारेज गर्ने कार्यबाट खेलकुद क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै त्यस्ता कार्य दोहोरिन नदिने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ बमोजिम दर्ता भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई परिषद्को लगत नम्बर ५३ मा पुनः दर्ता गराएका थिए । राखेपमा रहेको विघटित नेपाल ओलम्पिक कमिटी हालको दर्ता नं. ५३ विघटित नेपाल ओलम्पिक कमिटी सरकारबाट पुनस्र्थापना भएपछि परिषद्को लगतमा पुनः दर्ता गर्नु नपर्ने गरी परिषद्को सोही लगत नम्बर ५३ द्वारा नै राखेप र एनओसीको सम्बन्धन कायम रहने गरी जानकारीसहित पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि राखेपले लगत नं. तथा एनओसीको विधान सम्बन्धमा एनओसीका अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणालाई ०६२ साल चैत ११ गते लेखेको पत्रमा समेत यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । परिषद्को यो निर्णयसँगै नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्यता दिएको थियो । आईओसीले अहिलेसम्म मान्यता प्रदान गर्दै आएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी भनेको परिषद्को लगत नं. ५३ मा दर्ता भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो । जसको सुशील शमशेर राणाले २०५४ सालमा आइओसीमा दर्ता गराएका थिए ।

माथि उल्लेखित कुरा जीवनराम श्रेष्ठले गरेको किर्तेलाई प्रमाणित गर्नका लागि मात्रै उठान गरिएको हो । राखेपमा ०६२ सालमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी दर्ता भएपछि राखेपले नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो । उक्त दर्ता प्रमाणपत्रमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली र राखेपका सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । दर्ता नम्बर ५३ स्पष्ट रूपमा खुलाएको उक्त प्रमाणपत्रमा ०६२ साल चैत ४ गते भनेर नेपालीमा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । साथै उक्त प्रमाणपत्रमा श्रीपेचसहितको राखेपको लोगो छ । यो प्रमाणपत्र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई ०६२÷६३ को जनआन्दोलनअघि राखेपले प्रदान गरेको थियो । स्मरणीय छ, यो समयमा राखेपको सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंह थिए । सिंह २०५९ देखि २०६२ चैतको अन्तिम सातासम्म राखेपको सदस्यसचिवको रूपमा कार्यरत थिए । यो कुरा राखेपको वेबसाइड र राखेपको सचिवालयमा झुन्ड्याइएका सदस्यसचिवको फोटोमुनि लेखिएको कार्यकालबारे हेर्दा पनि प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ राखेपको दुईपटक सदस्यसचिव भएका छन । श्रेष्ठको पहिलो कार्यकाल २०५३ देखि २०५४ थियो भने दोस्रो कार्यकाल २०६३ देखि २०६६ सम्म रहेको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने श्रेष्ठले २०६३ सालदेखि राखेपको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन । प्राप्त जानकारीअनुसार जनआन्दोलनका कारण दुई महिना राखेपमा सदस्यसचिवको नियुक्ति हुन सकेन । यो खाली समयमा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव बोधराज निरौलाले राखेपको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । यसले पनि जीवनराम ०६२ सालमा राखेपको सदस्यसचिव नभएको पुष्टि गर्छ ।

तर, जीवनराम श्रेष्ठ २०६२ सालमा राखेपको सदस्यसचिव भएको उनले गरेको किर्ते कार्यले प्रमाणित गरेको छ । श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने क्रममा उनी ०६२ साल चैत ४ गतेअघि नै राखेपको सदस्यसचिव भइसकेको उनले सदस्यसचिवको हैसियतले गरेको हस्ताक्षरबाट पनि पुष्टि हुन्छ । ५३ नम्बर नै दर्ता राखिएको उक्त प्रमाणपत्रमा १७ मार्च २००६ मा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको दर्ता भएको प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । जुन मितिलाई नेपालीमा रूपान्तर गर्दा २०६२ चैत ४ गते हुन्छ । उक्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्रमा सदस्यसचिवको हैसियतले जीवनराम श्रेष्ठ, खेलकुद विकास विभाग प्रमुखको रूपमा कमल खनाल र एसोसिएसन कोओर्डिनेसन सेक्सनको प्रमुखको रूपमा ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनआन्दोलनपछि राखेपको लोगो परिवर्तन भए पनि चैतमै प्रदान गरिएको एनओसीको प्रमाणपत्रमा राखेपको नयाँ लोगो राखिएको छ । त्यस्तै सिंहको पालाको प्रमाणपत्रमा विकास, अनुशासन र गतिशीलता लेखिएको छ भने श्रेष्ठको प्रमाणपत्रमा भिजन ट्वान्टी–ट्वान्टी उल्लेख गरिएको छ । जसले जीवनरामले गरेको किर्तेको नराम्रोसँग पर्दाफास गरेको छ ।

अर्को कुरा ०६२ चैतको अन्तिम सातासम्म किशोरबहादुर सिंह राखेपको सदस्यसचिव थिए । तर, यही समयमा जीवनराम कसरी सदस्यसचिव बनेर हस्तारक्षर गरे ? त्यसको जवाफ अब श्रेष्ठले कसरी दिन्छन् त्यो हेर्न र सुन्न लायक बनेको छ । के त्यो समयमा राखेपमा दुईवटा सदस्यसचिव थिए ? थिएनन् भने जीवनरामले कसरी सदस्यसचिव बनेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरे ? कुरा प्रस्ट छ, ०६२ सालमा जीवनराम श्रेष्ठ राखेपका सदस्यसचिव थिएनन् । अब प्रश्न उठछ, यो श्रेष्ठले किर्ते गरेको हो होइन ? साँचो रूपमा भन्नुपर्दा श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न शक्तिको दुरुपयोग गर्दै यो किर्ते कार्य गरेका हुन्, जुन अक्षम्य छ । अब उनी कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेमा दुईमत छैन । एमालेजस्तो राष्ट्रिय पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गर्दै यस्तो गैरकानुनी हरकत गर्न कति सुहाउँछ ? त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पार्टीलाई गुमराहमा राख्दै सार्वजनिक रूपमा पार्टीको बदनाम गर्ने श्रेष्ठलाई कानुनले त छोडनेवाला छैन, तर उनको पार्टीले श्रेष्ठलाई अब कस्तो कारबाही गर्छ त्यो प्रतीक्षा गर्नु नै उपयुक्त होला । प्राप्त जानकारी र प्रमाणलाई मध्यनजर गर्दा श्रेष्ठले ०६३ सालमा सदस्यसचिब भएर यस्तो किर्ते कार्य गरेको देखिन्छ । उनले के प्रयोजनका लागि यस्तो हरकत गरे त्यो अहिले खोजीको विषय बनेको छ । श्रेष्ठको यो गैरकानुनी र किर्ते कार्यको विरुद्धमा रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीले मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटी आफ्नो पालामा अर्थात् ०६२ सालमा राखेपमा दर्ता भएको श्रेष्ठले दाबी गर्दै आएका छन् । जुन दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, सर्वोच्च अदालत र नेपालका विभिन्न बैंकहरूलाई गुमराहमा राख्दै आएका थिए । जुन अहिले शक्तिको दुरुपयोग गरी किर्ते गरेर बनाइएको नक्कली प्रमाणपत्र भएको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । श्रेष्ठको किर्तेको पर्दाफास भएपछि अहिले उनी नराम्रोसँग नाङ्गिएका छन् । अब उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आफ्नो बचाउका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो हेर्नलायक भएको छ । तर, जीवनरामले जुन किर्ते गरेर सबैलाई गुमराहमा राख्दै भ्रमको खेती गरेका छन् त्यसको विरुद्धमा राणा कमिटीका पदाधिकारी चुप लागेर नबस्ने बुझिएको छ । ती पदाधिकारीले पहिले श्रेष्ठको विरुद्धमा किर्ते र जालसाझी गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायका श्रेष्ठको किर्तेबारे जानकारी गराउँदै पत्राचार गर्ने बताएका छन् । उनले यो संगीन अपराध हो, पदमा नभई कसरी पदाधिकारी बन्न सक्छन्, तर श्रेष्ठले पदाधिकारी बनेर पदको दुरुपयोग गरेका छन् । सबैलाई भ्रममा पारेका छन् । यसैले श्रेष्ठलाई कानुनको दायरमा ल्याएर कानुनको कठघरामा उभ्याउन आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने ती पदाधिकारीले बताए । जे कुराको पनि सीमा हुन्छ, गैरकानुनी रूपमा सीमाको उल्लङ्घन गरे त्यो मुलुकको कानुनअनुसार डण्ड सजायको भागीदार हुन्छ । श्रेष्ठले कानुन तोडेका छन्, नक्कली सदस्यसचिव बनेका छन्, किर्ते गर्दै एनओसीको प्रमाणपत्र बनाएका छन्, राज्य र खेलकुदलाई गुमराहमा राखेका छन्, तसर्थ श्रेष्ठ अपराधी हुन् । किर्ते पनि अपराध हो, अपराध गर्नेलाई कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ त्यो श्रेष्ठले भोग्नुपर्छ यो ती पदाधिकारीको दाबी थियो ।

किर्ते गर्नेलाई यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

पदमा नहुँदासमेत उक्त पदको चरम दुरुपयोग गर्दै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले किर्ते गरेको खुलासा भएको छ । उनले नक्कली राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बनेर उक्त किर्ते गरेका हुन् । श्रेष्ठले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र किर्ते बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्दै मुलुकको कानुनी व्यवस्थालाई ठाडै चुनौती दिएका छन । किर्ते गरेर मुलुकको कानुनलाई धोती लगाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रमको खेती गर्दै आएका श्रेष्ठलाई किर्ते गरेको ठहर भए कस्तोसम्म कानुनी कारबाही हुन्छ र कानुनमा त्यसको कस्तो व्यवस्था छ ? तल प्रस्ट पारिएको छ ।

मुलुकी ऐनको भाग चार महल एक, किर्ते कागजको दफा एकमा किर्ते कार्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । जसमा हस्ताक्षर वा औँलाको ल्याप्चे, सही निशाना र छाप इत्यादि झुटा बनाई, गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखितमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरिकाले उठाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा काम भनी सही–छाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए–दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखितमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखित लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउधन वा हकमा जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झुट्टा काम गर्ने मानिस आफैँलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुनेगरी गरेको रहेछ भने त्यस्ता झुटा कागजबाट काम गरी भइसकेको होस् वा नहोस्् किर्ते गरेको ठहरिन्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने–गराउनेलाई र जानी–बुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारलाईसमेत बात लाग्छ ।

यसै महलको दफा १२ मा किर्ते कार्य गर्ने कसुरदारलाई सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू महलले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले किर्ते गरेकोमा दुई वर्ष थप कैद हुन्छ । त्यस्तै यसै महलको दफा १४ मा किर्ते कागज हो भनी जानी–जानी साक्षी हुनेलाई मुख्य किर्ते गर्ने कारणीलाई सर्वस्वसहितको जन्मकैदको सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सोही महलको दफा १६ मा नपाएको दर्जाको धाकले कामकाजसमेत गर्नेलाई कोही लिए–खाएको भए सो बिगो फिर्ता गराई चार वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ । अरू केही कसुरसमेत गरेको भए जुन कसुर गरेको छ सो कसुरमा ऐनबमोजिम हुने सजाय छुट्न सक्तैन । त्यस्ता मानिस हुन् भन्ने थाहा नपाई त्यस्ता व्यक्तिसँग लागी काम गरेकोमा बाहेक जानीजानी सो व्यक्तिसँग लागी काम गर्ने व्यक्ति मतियार ठहर्छ ।

त्यस्तै उक्त कार्यलाई अनुचित कार्य हो भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ मा पनि अनुचित कार्यबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । उक्त दफा ३ को ‘ग’ ‘घ’ र ‘ज’ अध्ययन गर्दा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । दफा ३ को ‘ग’मा आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको । त्यस्तै ‘घ’मा आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतसाथ वा स्वच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको । यसैगरी ‘ज’मा आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पदको दुरुपयोग महलको दफा १५ मा पनि किर्ते कार्य गर्नेलाई प्रस्ट रूपमा कानुनी सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त १५ नम्बर दफाको नपाएको ओहोदा पाएँ भन्नेलाई सजाय भन्ने शीर्षकअन्तर्गत कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहोदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा वा नपाएको ओहोदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा देखाएमा राष्ट्रसेवकको ओहोदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरोस् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिह्न, पोसाक वा निस्साजस्तो देखिने कुनै कुरा लगाएमा वा देखाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।