– बुद्धिमान तामाङ (उपाध्यक्ष, राप्रपा)

० देशको उपप्रधानमन्त्रीले नै निर्वाचन आयोगविरुद्ध धर्ना दिन थाले नि, मुलुकमा चुनाव होला ?
– सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहे पनि कमल थापा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएको उपप्रधानमन्त्री भएर नभई पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले हो । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले हाम्रो पार्टीमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरी हाम्रो दलको मूल एजेन्डामाथि नै धावा बोलेर विधानबाट ‘सनातन हिन्दूराष्ट्र’ र ‘राजंस्था’ पुनस्र्थापना हटाएकाले त्यसलाई पूर्ववत् रूपमा विधानमा कायम राखियोस् भन्ने माग हामीले गरेका हौँ । यही विषयको ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा धर्ना नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो । जहाँसम्म चुनावको सवाल छ, स्थानीय निर्वाचनको घोषणा हुँदा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्ने दल नै राप्रपा हो । निर्वाचन हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । तर, निर्वाचन आयोगले जस्तो रवैया प्रदर्शन ग¥यो, यसले चुनावी माहोल धमिल्याउन सक्छ ।

० निर्वाचन आयोगले त संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नै निर्णय गरेको भनेको छ त ?
– संविधानमा के व्यवस्था छ र हामीले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेर कसरी संविधानविरुद्ध व्यवहार ग¥यौँ त ? हिजोको राप्रपा नेपाल पनि त आयोगमा दर्ता थियो, उसको एजेन्डा पनि यही नै थियो । त्यतिबेला किन यसमा आपत्ति गरिएन र अहिले हाम्रो विधान दर्ता गर्न बखेडा झिकिँदै छ ? यो अत्यन्त गहिरो र रहस्यात्मक कुरा छ । हाम्रो यो एजेन्डा संविधानमा बाझिएकै हो भने एमाले, माओवादीलगायतका कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो विधानको प्रस्तावनामै ‘साम्यवादी व्यवस्था स्थापना गर्छौं’ भन्ने उद्देश्य उल्लेख गरेका छन् । त्यो कुराचाहिँ यो संविधानसँग बाझियो कि बाझिएन त ? त्यो खारेज गर्न किन सक्दैन निर्वाचन आयोग ? संविधानले अपरिवर्तनीय भनी उल्लेख गरेको कुरा भनेको राष्ट्रियता, मुलुकको अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता विषय हुन् । हामीले यसको बर्खिलाप हुने गरी त्यस्तो के उद्देश्य बोक्यौँ र हामीप्रति यस्तो विभेद गरिँदै छ ?

० यसको मतलब सरकारका उपप्रधानमन्त्री सडक आन्दोलनमा उत्रिनु स्वाभाविक नै हो ?
– हेर्नुस्, पार्टीको एजेन्डा पार्टीले नै तय गर्ने हो न कि निर्वाचन आयोगले । विधान नमिले आयोगले खारेज गर्न सक्छ, तर उसले त हाम्रो एजेन्डामै हस्तक्षेप ग¥यो । यो मिल्दैन । यसरी अन्याय गरिएपछि सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्ष आन्दोलित हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ । फेरि त्यस्तो कुनै हिंसात्मक आन्दोलन नभई ‘तपाईंहरूले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिनुस् है’ भन्न मात्र हामी गएका थियौँ । यस्तोमा सुरक्षाकर्मी लगाएर लाठी र अश्रुग्यास प्रयोग गर्नुपर्ने के थियो र ?

० अदालत नगएर किन निर्वाचन आयोग गएको नि तपाईंहरू ?
– पहिले आयोगलाई नै अनुरोध गर्नु उचित ठानेर त्यहाँ गएका हौँ । आयोगले सुनुवाइ नगरे अदालत जानुपर्छ कि के गर्नुपर्छ, त्यो पछिको कुरा हो । हामी केही दिन आयोगको बाटो हेर्छौं, उसले सुनुवाइ नगरे बल्ल अदालतको ढोका ढकढक्याउँछौँ । अदालतबाट पनि न्याय मिलेन भने आन्दोलनमा जान्छौँ । यो त छँदै छ नि । हिन्दूराष्ट्र कायम र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ । कसैले रोकेर रोकिन्नौँ ।

० यो त चुनाव भाँड्ने कदम भएन र ?
– चुनावको स्वागत गरेर जनतामाझ आफ्ना एजेन्डा लिएर उत्रिसकेको पार्टी कसरी चुनाव भाँड्ने काममा लाग्छ ? हामीले होइन आयोगकै कारण चुनावको वातावरण बिग्रन सक्छ । यदि हाम्रो मूल एजेन्डामाथि जबर्जस्ती निषेध गर्न खोजिन्छ भने अन्ततः हामीले पनि चुनाव बहिष्कार गर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ । तर, पहिले हामी धैर्यसाथ न्याय खोज्छौँ, कानुनी बाटो अवलम्बन गर्र्छौं । अन्तिम प¥यो भने मात्रै चुनाव बहिष्कारसम्मको निर्णय गर्ने हो । किनकि, बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर पिट्न थाल्यो भने घाँटीमा झुन्डिन आउँछ । हामीलाई पनि यस्तौ अवस्थामा पु¥याइँदै त छैन ? आशङ्का जागेको छ ।