– श्रीविक्रम भण्डारी

गत साता घटना र विचारले अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको किर्ते कर्तुतको पर्दाफास गरेपछि अहिले खेलकुदमा सनसनी फैलिएको छ । पदको दुरुपयोग र ऐन–कानुनलाई धोती लगाउँदै श्रेष्ठले किर्ते गरेका थिए । श्रेष्ठले गरेको किर्ते एक दशकसम्म राखेपको फाइलमै गुपचुप पारिएको थियो । त्यसको पर्दाफास गत साता घटना र विचारले गरेपछि किर्ते गर्ने र किर्ते गर्नमा मद्धत गर्ने मतियारको होस उडेको छ । अहिले उनीहरूको खाइपाइ आएकोे जागिर धरापमा परेको छ । साथै उनीहरू आफ्नो जागिर बचाउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठ ०६३ देखि ०६६ सालसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव भए पनि ०६२ सालमा सदस्यसचिवको हैसियतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुको साथै त्यसमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए । श्रेष्ठको उक्त किर्ते कार्यमा कमल खनालले खेलकुद विकास विभाग प्रमुख र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले सङ्घसंस्था समन्वय शाखा प्रमुखको हैसियतले मतियारको रूपमा प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जब कि उक्त समयमा राखेपको सदस्यसचिवमा किशोरबहादुर सिंह थिए भने खेलकुद विकास विभाग प्रमुखमा मुकुन्दलाल नकर्मी र सङ्घसंस्था समन्वय शाखा प्रमुखमा प्रकाशचन्द्र घिमिरे कार्यरत थिए । र पनि, कुन उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यस्तो किर्ते कार्य गरे त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । त्यस्तै, राखेपको सदस्यसचिव भएर किर्तेमा ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम गर्ने श्रेष्ठ पहिलो सदस्यसचिव भएका छन् । जुन नेपालको खेलकुदको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने प्रायः निश्चित छ । यदि श्रेष्ठको यो किर्तेको करामत गिनिज बुक अफ वर्ड रेकर्डस्मा दर्ता भयो भने पनि अन्यथा मान्नुपर्ने छैन । यसर्थमा कि उनले गरेको किर्ते आफैँमा उत्कृष्ट छ, अपत्यारिलो छ र साहसिलो छ ।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ बमोजिम स्थापित ‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्’ खेलकुदको सर्वोच्च संस्था हो । राखेपलाई सञ्चालन गर्न युवा तथा खेलकुदमन्त्री अध्यक्ष रहेको एउटा बोर्डको व्यवस्था उक्त ऐनले गरेको छ । राखेप सञ्चालनका सम्पूर्ण गतिविधिलाई उक्त सर्वाधिकारसम्पन्न बोर्डले निर्णय गरी अगाडि बढ्ने गर्दछ । उक्त परिषद्को बोर्डले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने काम राखेपको सदस्यसचिवको हुन्छ । यसको अर्थ सदस्यसचिव जंगबहादुर भने पक्कै होइनन् । सदस्यसचिवले पनि उक्त खेलकुद विकास ऐन र सोबाट गठित बोर्डले गरेका निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ । अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा पूर्वसदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले आफू पदमा आउनुपूर्व अर्थात् परिषद्को बोर्ड निर्णयभन्दा अगावैको मिति राखेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र बनाई दस्तखत गरी सार्वजनिक गर्नु भनेको परिषद्को ऐन, बोर्ड एवम् प्रचलित नेपालको कानुनअनुसार किर्ते जालसाजी, सरकारी छाप, लेटरप्याडको दुरुपयोग गर्नु फौजदारी अभियोग लगाउनुपर्ने कार्यअन्तर्गत पर्छ । ०६२÷६३ को जनआन्दोलन भाग दुईबाट परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाई ०६३ को मध्यतिर राखेपको सदस्यसचिव बनेका श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्ति हुनुपूर्वको मिति प्रयोग गरी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र बनाउनु कानुनको दृष्टिकोणमा मात्र नभई सामान्य मानिसको दृष्टिमा समेत गलत कार्य हो । जुन कार्य कानुनी रूपमा गर्न मिल्दैन भने गरे त्यो गैरकानुनी ठहरिन्छ । तर, श्रेष्ठले गरेको कार्य गैरकानुनी भएको प्रमाणित भइसक्दासमेत सम्बन्धित निकाय राखेप, खेलकुद मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनता साँध्नु गम्भीर विषय बनेको छ । यी निकायले यस्तो मानिसलाई कारबाही नगरे कस्तो मानिसलाई गर्छन् त्यो आमखेलप्रेमीको साझा प्रश्न बनेको छ ।

सदस्यसचिव नहुँदै सदस्यसचिव बनेर जीवनराम श्रेष्ठले गरेको उक्त किर्ते खुद श्रेष्ठले मात्रै गरेका छैनन् । त्यसको मतियारको रूपमा राखेपका वरिष्ठ कर्मचारी कमल खनाल र ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठको पनि यसमा योगदान रहेको छ । यसर्थमा कि यी दुवैजनाले उक्त किर्ते गरी बनाइएको प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर सहीछाप गरेका छन । अझ सो समयमा यी दुवै कर्मचारी प्रमाणपत्रमा उल्लेखित विभाग र संस्थामा कार्यरत नभई अन्यत्रै कार्य गरेको परिषद्को स्रोतबाट प्रस्ट हुन्छ । स्मरणीय छ, ०६२ साउन ६ गतेसम्म खेलकुद विकास विभागको प्रमुखमा मुकुन्दलाल नकर्मी र ०६२ साउन १२ गतेसम्म सङ्घसंस्था समन्वय शाखाको प्रमुखमा प्रकाशचन्द्र घिमिरे कार्यरत थिए । जुन कुरो परिषद्को हाजिरीकपी रजिस्टर पल्टाउँदा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । तर, नेपाल ओलम्पिक कमिटीको किर्ते प्रमाणपत्र बनाउन मतियारको रूपमा देखिएका खनाल र श्रेष्ठले जीवनरामको कार्यकाल पूरा हुनुअघि केही समयअघि अर्थात् २०६५ सालको अन्तिमतिर उक्त सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । किनकि त्यसबेला श्रेष्ठ ओलम्पिक कमिटीको महासचिवमा भइसकेका थिए । श्रेष्ठले यसो गर्नुमा नेपाल ओलम्पिक कमिटी ध्रुवबहादुर प्रधानको पालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको देखाउनु थियो । सो कुरा श्रेष्ठ अहिले पनि बताउँदै आएका छन् । तर, त्यो किर्ते कार्य मात्रै थियो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भ्रमको खेती गर्न पदको दुरुपयोग गर्दै बनाइएको नक्कली प्रमाणपत्र थियो । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिलेसम्म राखेपमा त्यस्तो कुनै संस्था दर्ता भएको देखिँदैन । सर्वोच्चमा समेत त्यस्तो कुनै प्रमाण पेस गरेको देखिँदैन । मुखले दर्ता भएको छ भन्दैमा दर्ता हुँदैन, कागज बोल्नुपर्छ । यसर्थमा कि राखेपको बोर्ड बैठकले जसरी रुक्मशमशेर राणाको एनओसीलाई पत्र दिएको थियो त्यस्तो निस्सा श्रेष्ठले छैन । छ भने किन लुकाएर राख्ने ? यतिबेला नदेखाए कहिले देखाउने ? तर, छैन कहाँबाट देखाउँछन् । तसर्थ श्रेष्ठले आफू महासचिव रहेको एनओसीलाई वैधता प्रदान गर्नका निम्ति आईओसीलाई आफू नै आधिकारिक र राखेपमा दर्ता रहेको प्रमाणस्वरूप पेस गर्नका लागि सो किर्ते कार्य गरेको÷गराइएको देखिन्छ । साँचो कुरा के हो भने २०५४ सालमा सुशीलशमशेर राणाले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) मा दर्ता गराएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मात्र आईओसीले आधिकारिक मान्यता दिएको छ । जसलाई निरन्तरता दिँदै पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहले ०६२ सालमा राखेपमा एनओसीको दर्ता गराएका थिए ।

०५३-०५४ सालमा जीवनराम श्रेष्ठ र कमल खनालको सम्बन्धमा ३६ को आँकडा थियो । त्यतिबेला श्रेष्ठले खनाललाई काङ्ग्रेसी भएकै कारण दशरथ रंगशालाको छिँडीमा पु¥याइदिएका थिए । खनाल त्यतिबेला परिषद्को वरिष्ठ कर्मचारी भए पनि कार्यविहीन बन्न पुगेका थिए । तर, ०६३ सालमा यी दुवैको लगनगाँठो कस्सिएर सुमधुर सम्बन्धमा परिणत भएको किर्ते प्रमाणपत्रले पनि प्रमाणित गर्छ । आखिर विपरीत ध्रुवको मिलन कसरी भयो ? कतै आर्थिक चलखेल नै प्रमुख कारण त थिएन ? अहिले यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । अन्यथा ०६३ को मङ्सिरमा बसेको राखेपको बोर्ड बैठकले राखेपको नयाँ लोगो र खेलकुद गीत बनाउने निर्णय गरे पनि कसरी ‘ब्याक डेट’ मा नयाँ लोगोसहितको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्र बन्यो, त्यसको जवाफ श्रेष्ठद्वय र खनालसंग छ ? यसको उत्तर अहिले आमखेलप्रेमीले मागेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा उक्त मङ्सिरमा बसेको राखेपको बोर्ड बैठकले अबउप्रान्त लोगो परिवर्तन गर्ने भनेको हो, पुरानो फेरबदल गर्ने भनेको छैन । तर, श्रेष्ठले पदको दुरुपयोग गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको लोगो र प्रमाणपत्र मात्र परिवर्तन गरेका थिए । अन्य सङ्घको कुनै कुरा परिवर्तन गर्नु नपर्ने एनओसीको मात्र किन परिवर्तन गर्नुपर्ने यसैबाट पनि श्रेष्ठले किन किर्ते गरे सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

किर्ते गर्दा पनि नियम पु¥याएर गरेको भए कानुनसम्मत मानिन्थ्यो । यहाँ त आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न ऐन कानुनलाई मजाक बनाएका छन् श्रेष्ठले । त्यस्तै कर्मचारीलाई बलिको बनाउँदै उनीहरूको गाँसबास उठाउने कार्य गरेका छन् । अन्यथा एनओसीको सक्कली प्रमाणपत्रको मिति ०६२ चैत ४ गते र दर्ता नम्बर ५३ नक्कली प्रमाणपत्रमा राख्दा अवश्य ‘प्रतिलिपि’ भनेर लेख्थे होला । तर, श्रेष्ठले त्यसो गरेनन् । उनको ध्याउन्न केवल आफूलाई वैधानिक देखाउनु मात्रै थियो । त्यसका लागि उनले किर्ते गर्नसमेत बाँकी राखेनन् । उदाहरणका लागि नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्ने क्रममा पनि अर्को प्रतिलिपि बनाउने क्रममा पहिले दस्तखत गर्ने कर्मचारीको नाम राखेपछि दिने कर्मचारीले प्रमाणित गरेर मात्र प्रतिलिपि दिन्छ । तसर्थ किशोरबहादुर सिंह र तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले दिएको एनओसीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बनाउन पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरी अघिल्लो प्रमाणपत्रको मिति र दर्ता नम्बर एउटै राखेर नयाँ प्रमाणपत्र दिएको देखिन्छ । जसको दुस्परिणामले अब राखेपका कति कर्मचारी सहिद बन्ने हुन त्यो चिन्ताको विषय बनेको छ । किर्ते आखिर किर्ते हो, सियो चोर्ने पनि चोर हो फाली चोर्ने पनि चोर हो । अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको प्रमाणपत्रमा किर्ते भएको छ । त्यो नेपालको कानुनसम्मत गैरकानुनी र किर्ते हो । अब जस–जसले किर्तेमा मुख्य कर्ता र मतियारको भूमिका निभाएका छन् तिनीहरूले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । यो ध्रुवसत्य हो । किनकि किर्ते गरेको सम्बन्धमा राणा ओलम्पिक कमिटीले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपमा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ ।

नीरजले काटे, नीलेन्द्र भागे

०७३ साल चैत ६ आइतबारको दिन । समय दिनको ठीक ११ः३० बजे । सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यालयको घटना हो । करिब दुई महिनाअघि ओलम्पिक कमिटीको भवनमा लागेको ताल्चा काटेर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसहित अन्य पदाधिकारी भवनभित्र गैरकानुनी रूपमा घुसेपछि उक्त घटना घटेको हो । ड्युटीमा बसेको प्रहरीको आँखा छल्दै श्रेष्ठसहितको टोली ओलम्पिक भवनमा घुसपैठ गरेपछि खेलकुद क्षेत्रमा सनसनी फैलिएको थियो । यो घटना घटेको केही समयपछि नै नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेर अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई बाहिर निकालेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले ओलम्पिक भवनमा मात्र नभई ओलम्पिक भवनमा प्रवेश गर्ने मूलगेटमा समेत ताल्चा लगाउँदै अबदेखि बिर्सिएर पनि यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन श्रेष्ठलाई चेतावनी दिएको थियो । त्यस्तै, ओलम्पिक भवनको परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा समेत अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई प्रवेश गर्न प्रहरीले रोक लगाएको स्रोतले बताएको छ ।

दैनिक कार्यमा असर परेको भन्दै अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका सदस्य नीलेन्द्र श्रेष्ठले ओलम्पिक भवनमा लागेको ताल्चा तोड्ने उहिल्यै शङ्खनाद गरेका थिए । यो कार्य गरेबाट आफू जस्तो पनि कानुनी सजाय भोग्न तयार रहेको श्रेष्ठले घटना र विचारसँग दाबीसमेत गरेका थिए । तर, विडम्बना ! नीलेन्द्रले ताल्चा तोड्न अन्य पदाधिकारीलाई उस्काए पनि आफूले सिन्कोसमेत नभाँचेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार ओलम्पिक भवनको ताल्चा जीवनराम श्रेष्ठको निर्देशनमा ओलम्पिकका कर्मचारी नीरज श्रेष्ठले काटेका थिए । केही समयपछि उनै नीरज श्रेष्ठले प्रहरीको आदेश पालना गर्दै पुनः ओलम्पिकको ढोकामा नयाँ ताल्चा लगाएका थिए । प्राप्त जानकारीअनुसार घटनापछि ओलम्पिक भवनमा प्रहरी प्रवेश गरी पछि सबैभन्दा पहिले पक्राउ पर्ने डरले नीलेन्द्र भागेको स्रोतले बताएको छ । त्यस्तै, ओलम्पिकको ताल्चा काट्ने समयमा अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, महासचिव टेन्डी लामा शेर्पा, सदस्यहरू नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, समिम मियाँ अन्सारी र चतुरानन्द वैद्यको उपस्थिति रहेको थियो । चतुरानन्द श्रेष्ठको कमिटीमा छैनन् । वैद्यलाई राजीव श्रेष्ठले सहसचिवमा पराजित गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालयको आदेशमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्देशनमा दुई महिनाअघि रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले ओलम्पिक भवनको परिसरमा प्रेस सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक भवनमा ताल्चा लगाएका थिए । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)सँग राणाको एनओसीले समन्वय गर्दै आएको थियो । आईओसीको हरियो झन्डाको पर्खाइमा रहेको राणाको एनओसी जबर्जस्तीभन्दा पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार ओलम्पिक भवनमा प्रवेश गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि राणाको एनओसीले पर्याप्त जानकारीसहित आईओसीलाई पत्राचार गर्न लागेको बुझिएको छ । जसको अन्तिम तयारी भइसकेको छ । तर, अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले दुस्साहस गर्दै एनओसीको भवनमा प्रवेश गर्ने कोसिस गरेपछि एनओसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले भने, ‘अब केही दिनपछि नै ओलम्पिक भवनमा गएर कार्य गर्ने बताएका छन् । हामी छिट्टै मिटिङ गर्दै छौँ, मिटिङमा यो मुद्दा उठाएर एउटा निर्णयमा पुग्छौँ ।’ साथै सिंहले नकचरोहरूको औषधि हुँदैन भन्दै अब जबर्जस्ती गरेर केही नहुनेसमेत बताए ।