■ मधु आचार्य (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस)

नेपाली काङ्ग्रेसका युवानेता मधु आचार्य एक शालीन तथा बौद्धिक व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन् । नेता–कार्यकर्ताको क्षमता पहिचान गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सवालमा चुक्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस मधु आचार्यको हकमा पनि चुकेको चर्चा काङ्ग्रेसभित्रै चल्ने गर्छ । पार्टीका निम्ति पसिना बगाएर आफ्नै इतिहास बनाएका आचार्य काभ्रे काङ्ग्रेसका सभापतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेसका एक अनुशासित, इमानदार, प्रखर एवम् जुझारू नेता मधुकी जीवनसङ्गिनी कमला पन्तले पनि सङ्घर्षशील, वफादार र जुझारू नेतृको रूपमा आफ्नै इतिहास निर्माण गरेकी छिन् । नेतृ पन्त र नेता आचार्यको आ–आफ्नै राजनीतिक पृष्ठभूमि, परिवेश र योगदान रहे पनि पार्टीले भने ‘दुवैलाई कहाँ अवसर दिन सकिन्छ र ?’ भन्ने सोचबाट ग्रस्त भई आचार्यमाथि न्याय गर्न नसकेको कैयन काङ्ग्रेसजन महसुस गर्छन् । तथापि, स्वयम् आचार्य भने यसमा खास गुनासो नरहेको अभिव्यक्ति दिन्छन् । निष्ठा र इमानसाथ कर्म गर्दै गए एक दिन यथोचित मूल्याङ्कन हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । पछिल्लो चरणमा पार्टी धन र डनवादको सिकार बनेको र कतिपय संवेदनशील मामलामा विचार नपु¥याउँदा काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट गम्भीर गल्ती हुन पुगेको औँल्याउने उनी नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउने, यसको प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा हरदम सजग, अब्बल र अग्रज रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । राजदूत सिफारिस प्रकरण र आईजीपी नियुक्तिको मामलामा पार्टी विवादित बन्न पुगेकोप्रति दुखेसो गर्दै नेता आचार्यले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले बाटो देखाइदिएको छ, अदालतको आदेश पालना गर्ने–गराउनेतर्फ क्रियाशीलता दर्शाएर काङ्ग्रेसले आफूलाई एक सच्चा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको पुनर्पुष्टि गर्नुपर्छ ।’

० नेपाली काङ्ग्रेसको वर्तमान भूमिकासँग तपाईं कति सन्तुष्ट या असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– नेपाली काङ्ग्रेस जुन आदर्शको जगमा जन्मियो, रणनीतिक रूपले पनि सोहीअनुसारको योग्य–योग्यतम् नेताहरूबाट गुज्रिन सकेको भए काङ्ग्रेसका प्रारम्भिक मागहरू पूरा हुन सात दशक अवश्य लाग्ने थिएन । हामी फलानाले षड्यन्त्र ग¥यो, फलानाले खुराफात ग¥यो, फलानो लोकतन्त्रको विपक्षमा उभियो या लोकतन्त्र पचाएन, सहेन, लोकतन्त्रवादीलाई दुःख दियो भनी गुनासो गरिरहेका हुन्छौँ । वास्तवमा समाजमा लोकतन्त्रवादी र अलोकतान्त्रिक शक्ति हरदम विद्यमान रहेकै हुन्छन् । अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिलाई सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र सही ढङ्गले प्रहार गर्ने मामलामा हामी चुकेकै हौँ । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने विषयलाई निप्टारा गर्न सात दशक अवधि लाग्नुको कारण पनि मूलतः यही नै हो । अलोकतान्त्रिक तागतहरूलाई समेत लोकतान्त्रिक संविधानको पाना–पानामा हस्ताक्षर गराउने अवस्थासम्म ल्याउन ढिलै भए पनि काङ्ग्रेसलाई सफलता मिलेकै मान्नुपर्छ । अर्को कुरा, संविधानसभा गठन भए पनि संविधान दिन नचाहने तत्वको चलखेल संविधानसभाभित्रै थियो, त्यसलाई बेलैमा बुझेर कमसेकम संविधान ल्याउने काम काङ्ग्रेसकै अगुवाइमा फत्ते भएको हो । यसरी आज हामी जुन अवस्थाबाट गुज्रँदै जहाँ आइपुगेका छौँ– यो हेर्दा काङ्ग्रेसले गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । भलै एक दशकभित्रै टुङ्गिनुपर्ने मुद्दाले सात दशक खायो, ६ दशक समयलाई चाहिँ हामीले न्याय गर्न सकेनौँ । यसरी विश्लेषण गर्दाचाहिँ हामीले सन्तोष मान्ने अवस्था छैन ।

० काङ्ग्रेस नेतृत्व निरङ्कुश, अप्रजातान्त्रिक र कतिपय सवालमा कार्यकर्तामाथि अन्यायीसमेत देखिएको आवाज काङ्ग्रेसभित्रैबाट उठिरहेको छ, तपाईंको बुझाइ के छ ?
– पार्टीको वर्तमान नेतृत्वमा क्षमता र कार्यशैलीको तादात्म्यता नमिलेकै अनुभूति हुन्छ । नेतृत्वकर्ताहरू काम गर्ने कुरामा आफूलाई बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किसुनजी र गिरिजाबाबुकै स्थान खोज्नुहुन्छ, तर कार्यदक्षताको हिसाब लगाउने हो भने त्यसको हाराहारी उहाँहरू पुग्नै सक्नुभएको छैन । वास्तवमा पार्टीको नेतृत्व अहिले जुन नेताहरूको हातमा छ, उहाँहरूले अवलबन गर्नुपर्ने शैली के थियो भने कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा पार्टीपङ्क्तिका बढीभन्दा बढीको सहभागिता, अर्थात् अन्तरपार्टी अधिकतम् सहभागिताको कार्यशैली अपनाउनुपर्नेमा नेतृत्वबाट यसो हुन सकेको छैन । यदि अधिकतम् सहभागिताबाट निर्णय गर्ने संस्कार भइदिएको भए त्यसरी हुने निर्णयमा बढीभन्दा बढीको अपनत्व रहन्थ्यो । अपनत्व रहने निर्णय कहिलेकाहीँ खराब नै रहेछ भने पनि त्यसले पार्टीलाई धेरै क्षति पु¥याउन सक्दैन, जब कि अपनत्व नभएको निर्णय असल नै भए पनि त्यसले पार्टीमा जति प्रभाव छोड्नुपर्ने हो, त्यो सक्दैन । तसर्थ, अहिलेको काङ्ग्रेस नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा अलोकतान्त्रिक शैलीको मात्रा नै बढी देखिएको छ । पाँच÷६ महिना पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक नै नबसाउनु, अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदा पनि केन्द्रीय समितिको राय–समर्थन नलिनु या सीमित व्यक्ति बसेर निर्णय गर्नु, विधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेका संयन्त्रहरू बेलैमा गठन नगरिनु, सरकारको अहम् घटक भएर पनि सरकारले गरेका निर्णयहरूमा घोर विवादको अवस्था सिर्जना हुनुजस्ता सन्दर्भले काङ्ग्रेस ‘जसले हान्यो त्यसले जान्यो’ भन्ने संस्कार या संस्कृतिमा रुमलिइरहेका छौँ, रमाएका छौँ भन्ने देखाउँछ ।

० राजदूत सिफारिस र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणले काङ्ग्रेस सभापतिको छवि धमिल्याएको र सिङ्गै पार्टीलाई लज्जित तुल्याएको धारणा पनि आएका छन्, तपाईंले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
– हाम्रोजस्तो समाज वा मुलुकमा नेताको व्यक्तित्व, क्रियाकलाप वा कार्यशैलीलाई सम्बन्धित पार्टीको छविसँग जोडेर हेरिन्छ, जो अस्वाभाविक पनि होइन । यहाँ ‘फलानो व्यक्तिले यस्तो गल्ती गरेको हो, तर त्यो पार्टीले त होइन नि’ भन्ने हिसाबले जनताले बुझ्दैनन् या बुझ्न खोज्दैनन् । त्यसैले जिम्मेवार नेताले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि धेरैपटक सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म राजदूत सिफारिस र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको सवाल छ, यी दुवै मामलामा काङ्ग्रेस नेतृत्वबाट गम्भीर गल्ती भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र फरेन पोलिसीमा पीएचडी गरेका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सूक्ष्म रूपले बुझेका र त्यसलाई ट्याकल गर्ने क्षमता भएका धेरै व्यक्ति–व्यक्तित्व छन् । तर, अहिले राजदूतमा छनोट भएका व्यक्तिहरू हेर्दा त्यस्ताखाले मानिस एक–दुईजनाबाहेक कोही परेनन् । जुन क्षेत्रमा जे–जस्तो क्षमतालाई आधार मान्नुपर्ने हो, जुन मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने हो त्यो नसमाती आवश्यक मापदण्डको छेउछाउसम्म पनि नपुगेका पात्रको सिफारिस भएबाट त्यहाँ अस्वाभाविक स्वार्थ घुस्यो र असान्दर्भिक पात्रहरू हाबी भए भन्ने छर्लङ्गै बुझ्न सकिन्छ । आईजीपीको सवालमा पनि यस्तै भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी सङ्गठन भनेको कन्ट्रोल र कमाण्डमा चल्ने निकाय हो । सङ्गठनमा पच्चीस–तीस वर्ष गुजारेर आफूलाई खार्दै व्यक्ति माथि पुगेको हुन्छ । कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पनि सङ्गठनभित्रैका अगुवा व्यक्तिहरूले गरेका हुन्छन्, हेरेर नम्बर दिने काम एउटा पद्धतिमा रहेर अग्रज अधिकारीहरूले गरेका हुन्छन् । व्यावसायिक व्यक्ति–व्यक्तित्वको क्षमताको परख गर्ने मुख्य विधि त यही नै हो । तर, काङ्ग्रेसजस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टीले त्यस मूल्याङ्कन पद्धतिका आधारमा जो अगाडि आएको छ त्यसैलाई मान्ने हो । हामी मेरिट एन्ड इफिसेइन्सीको कुरा त गर्छौं, तर वरिष्ठता र खुबीलाई नै बेवास्ता गरी अन्य झिनामसिना कुराका आधारमा आईजीपीजस्तो संवेदनशील ओहोदाको टुङ्गो लगाउँछौँ भने यसलाई मुलुकप्रतिकै गैरजिम्मेवारीपन हुन जान्छ । जे होस्, यस मामलामा मुलुकको न्यायपालिका नै आकर्षित भइसक्यो र सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला सुनाइसकेको छ । अब हामीले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुबाहेक अरू कुनै कदम चाल्नुहुँदैन, फरक बाटो चाल्नेबारे अब सोच्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । किनकि, हामी कानुनी राज्यको सम्मान गर्ने पार्टीमा आबद्ध छौँ ।

० तपाईं अदालतको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तर सर्वोच्चको यस फैसलाप्रति तपाईंकै शीर्ष नेतृत्व तह असन्तुष्ट रहेको, न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सोचमा समेत पुगेको चर्चा चलेको सुनिन्छ । यदि यो सत्य हो भने काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी अब कता जाला ?
– अदालतको फैसलालाई लिएर कुनै अन्टसन्ट सोच या छलफल यदि भएको छ भने यो सर्वथा अनुचित छ । यस्ता कुनै अनौपचारिक छलफलले मात्र पनि पार्टीलाई ‘औपचारिक’ क्षति पु¥याउँछ । हुन त त्यस्ता चर्चा–परिचर्चा चल्यो अरे भन्ने कुराको पछि लाग्नु ठीक होइन र पछि लागेर साध्य पनि हुँदैन । आधिकारिक ओहोदामा रहेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा के भनेको छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस सवालमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूबाट प्रेस वक्तव्य नै आइसकेको छ । उहाँले ‘यो नितान्त सरकारको निर्णय हो, यसमा मलाई मुछेर जुन होहल्ला मच्चाउने काम भयो, यो गलत हो, यसमा मेरो केही सरोकार छैन’ भनेर लिखित वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसरी लिखित रूपमा आएको कुरा नपत्याउने अनि कसैले कतै हल्ला गरेको कुरालाई चाहिँ विश्वास गरेर त्यसैको पछि दौडने पनि ठीक होइन । त्यसैले मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको प्रति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि र त्यसमा छलफल भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अदालतको आदेशबमोजिमकै निर्णय लिनेछ ।

० पार्टीको सभापतिले गरेको निर्णयको खिलाफमा यसरी तपाईंजस्ता इमानदार काङ्ग्रेसले प्रस्टोक्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँदा पार्टीलाई त पक्कै क्षति पुगेको ठान्नुप¥यो नि हामीले त, होइन र ?
– अदालतको निर्णय आइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद् या कुनै नेताविशेष, व्यक्तिविशेषले त्यसलाई सम्मान नगरी अन्यथा निर्णय गर्न खोज्यो भने त सामान्य मात्र नभई ठूलै क्षति पुग्नेछ, सैद्धान्तिक रूपले नै काङ्ग्रेस विचलित भएको भन्ने अवस्था पैदा हुन सक्छ । हाम्रो आजसम्मको लोकतान्त्रिक निष्ठाप्रति हामी आफैँले प्रहार गरेको ठहरिन्छ त्यो अवस्थामा त । यस विषयले काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रवेश पनि पाइसकेको छ, एउटा ठोस निचोडमा त पार्टी पनि पुग्ला नै । जे निचोड काङ्ग्रेसले निकाल्छ त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने ढाँचाकै हुन्छ भन्नेमा हामी कार्यकर्ता विश्वस्त छौँ । समग्रमा त यसका लागि अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्खिनु नै उचित होला ।

० एक वर्ष बितिसक्दा पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाएको, विधानले व्यवस्था गरेअनुसारका विभागहरू नबनेको र समयमै लिइनुपर्ने अन्य कैयन निर्णयहरू पनि लिन नसकिएको अवस्था छ, यो काङ्ग्रेसको नेताविशेषको कमजोरी हो कि पार्टीकै रोग हो ?
– यस्ता मामलामा पहिलेको नेतृत्व वा नेताविशेषतिर फर्केर पार्टीकै रोग भन्दै सत्तोसराप गर्न खोज्नु पूर्वाग्रहपूर्ण र गलत हुनेछ । नेतृत्व त विकास हुँदै जानुप¥यो नि । पहिलेको भन्दा खारिँदै, अब्बल देखिँदै जानुपर्ने हो नि त । आजका चुनौती या भविष्यमा आइपर्ने समस्यासँग जुझ्न त पहिलेका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आफूलाई सक्षम तुल्याउनेतर्फ पार्टी नेतृत्व लाग्नुपर्छ । ‘पहिलेकाले यसो गरेका थिए म पनि त्यही गर्ने हो’ भन्ने सोच यदि आजको नेतृत्वले राख्छ भने यसले नेतृत्व स्वयम् र सिङ्गै पार्टीको अहित गर्छ । यस्तो भन्नु कुतर्क मात्र ठहरिनेछ । जहाँसम्म बैठक नियमित नभएको कुरालाई इङ्गित गर्न खोजिएको हो भने यो सवाल सान्दर्भिक छ । काङ्ग्रेस केन्द्रको यस रवैयाप्रति हामीजस्ता तल्लो निकायका साथीहरूको आपत्ति छ । केन्द्रले हामीलाई हरेक महिनाको २ गते जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्छ, हरेक महिनाको ९ गते क्षेत्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्छ भनेर परिपत्र गर्छ, यसरी नगर, गाउँ र वडा तहसम्मको पनि बैठक बस्ने दिनको किटानी गरिएको छ । त्यसअनुसार हामीले बैठक राखी साङ्गठनिक मामलाका विभिन्न छलफल र आवश्यक निर्णय लिँदै आएका छौँ । बैठकबाट पारित कैयन निर्णय र सुझाव हामीले केन्द्रमा पठाएका हुन्छौँ । यसरी जिल्लाले नियमित बैठक राख्नुपर्ने अनि केन्द्रले चाहिँ विधानबमोजिम बैठक नबस्ने ? यो कमजोरी पार्टी नेतृत्वपङ्क्तिबाट भएकै छ । केन्द्र आफू विधान र अनुशासनमा रहे मात्र तल्ला निकायलाई पनि उसले अनुशासनमा राख्न निर्देश दिन सक्छ । केन्द्रले विधान पालना नगरेपछि जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ समितिले चाहिँ कुन ऊर्जाले काम गर्ने ? वर्तमान पार्टी सभापति जुन धरातलमा चुनिएर आउनुभएको छ, यस आधारमा उहाँ धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ । मुलुकको शासकीय स्वरूप, अधिकार बाँडफाँडजस्ता पुनर्संरचनाको सवालमा हामी नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ भने पार्टीको पनि पुनर्संरचना गरेर समयानुकूल सशक्तता प्रदान गरी अघि बढ्नका लागि सभापतिलाई एउटा अवसर हासिल भएको पनि मान्न सकिन्छ । अप्रिय लागे पनि भन्नैपर्छ कि हिजो सुशील कोइरालाको पालामा सुरुदेखि नै शेरबहादुर दाइ या उहाँको टिम सभापतिविरुद्ध जति आक्रामक पारामा प्रस्तुत हुनुभएको थियो, आज उहाँविरुद्ध उहाँको विपक्षमा रहेको भनिएको टिम उत्तिकै सहयोगी ढङ्गमा प्रस्तुत भइरहेको छ । पार्टीको यो तागतलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ उहाँले ।

० धेरै पछि काङ्ग्रेसले कार्य सम्पादन समिति पनि पायो नि, कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
– हुँदै नहुनुभन्दा भएको बेस भनेर चित्त बुझाउनु आफ्नै ठाउँमा छ, होइन भने कार्य सम्पादन समिति भनेको सिङ्गो केन्द्रीय समितिको अनुपस्थितिमा कुनै विशेष निर्णय लिनुपर्दाका लागि बनाइने संयन्त्र भएकाले यस्तो उद्देश्यका लागि त अझै व्यावहारिक मापदण्ड बनाएर त्यसका आधारमा समिति बनाइनुपथ्र्यो भन्ने लाग्छ मलाई । पार्टीमा गुजारेको अवधिका आधारमा वरिष्ठताको महत्व आफ्नै स्थानमा होला, तर पार्टी जीवनको तन्दुरुस्तीका लागि चाहिँ कार्यकर्ताबाट पाएको मतलाई आधार बनाएर यस्तो समितिका सदस्य छनोट गरेको भए ज्यादा उपयुक्त हुन्थ्यो । कसैलाई सम्मानका लागि सम्मानित ओहोदा दिने कुरा अलग हो, तर समयानुकूल पार्टीलाई गतिशील, चुस्तदुरुस्त र प्रतिस्पर्धात्मक तुल्याउन जिम्मेवारी दिने विषय अहम् पाटो हो । यसमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्व सचेत र व्यावहारिक देखिनुपर्छ ।

० काङ्ग्रेसमा हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा चर्किंदै छ नि, यो कति सान्दर्भिक ठान्नुहुन्छ ?
– भर्खरै जारी संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्ने शब्द कहाँबाट कुन नियतले घुस्यो–घुसाइयो भन्नेबारेमा निकै तर्क–वितर्क चले, चल्दै छन्, यसतिर म जान चाहन्नँ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घुसाइएकोमा मेरो पनि आपत्ति छ । व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दा यो कुरा कुनै राष्ट्रका सवालमा उल्लेख भइराख्नुपर्ने विषय हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । राज्यको मूलभूत सिद्धान्त हेर्नुपर्छ, त्यसमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ कि छैन भन्ने कुराले महत्व राख्दछ । आध्यात्मिक मूल्य–मान्यताका आधारमा यो मुद्दा उठाइएको हो भने म के भन्छु भने धार्मिक मूल्यबाट निरपेक्ष त कुनै व्यक्ति, समाज वा जीवनशैली नै रहन सक्दैन । त्यस्तो समाज अराजक समाज भइहाल्छ । जुन ढङ्गले संविधानमा यो शब्द ‘क्वाइन’ गर्न खोजियो यो गलत छ । धर्मनिरपेक्ष या सापेक्ष भन्ने शब्दमा नजाऔँ, धार्मिक स्वतन्त्रता काङ्ग्रेसको मूल आदर्शमै पर्छ । हिजो हिन्दूराष्ट्र भनी संविधानमै लेखिँदा पनि सबैले धार्मिक स्वतन्त्रता पाएकै थिए भने हिन्दू हौँ भन्नेले पनि खास केही फरक उपलब्धि त अनुभूत गर्न सकेका थिएनन् भन्ने मेरो बुझाइ हो । संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने लेखिएबाट बरु एउटा उपलब्धि मिलेको महसुस गरेको छु मैले कि अहिले त गाउँ–गाउँ, ठाउँ–ठाउँमा धार्मिक जागरण फैलिएको छ । स्वधर्मप्रतिको आस्था र अपनत्व बढेको छ । हिन्दूराष्ट्र भनी संविधानमा लेखिदिने अनि ढुक्कले निदाउने गरेर केही फाइदा हुँदैन, बरु अहिले पैदा भएको जागरणको लहरले नै हिन्दुत्वका लागि समाजमा योगदान गर्ला । तर, यसमा म यो जोड्न चाहन्छु कि भोलि यो मुद्दाले राष्ट्रिय अभियानकै रूप लियो, वैध बाटोबाट यसको टुङ्गो लाग्नुपर्छ भनी जनता आन्दोलित बने भने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका नाताले काङ्ग्रेसले जनमतसङ्ग्रहबाट यसको टुङ्गो लगाउने निर्णय लिन आनाकानी गर्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

० चुनाव घोषणा भएको छ, काङ्ग्रेसको तयारी कस्तो छ ?
– झट्ट हेर्दा पार्टीगत तयारी नदेखिएला, तर काङ्ग्रेसका तल्ला निकायलाई बेस्सरी चुनाव लागिसकेको छ । चुनावको घोषणा भएको हप्तौँ बितिसक्दा बल्ल केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ, यस अर्थमा केन्द्रलाई त यसबारे पत्तै नहोला, तर स्थानीय तहमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता चुनावी रापमा होमिइसकेका छन् । अहिले सबभन्दा बढी चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसलाई लागेको छ र काङ्ग्रेसभित्रको पनि सबभन्दा जग (तल्लो तह)मा लागेको छ ।
० केन्द्रको जथाभावी निर्णय र रवैयाका कारण तल्ला तहका कार्यकर्ता जनतासँग भोट माग्न कसरी जाने भन्ने चिन्तामा छन् भनिन्छ नि, सत्य होइन ?
– यो सत्य होइन । केन्द्रले कतिपय गल्ती गरेको हुन सक्छ, तर आमतप्कामा काङ्ग्रेसप्रतिको विश्वास अझ बढेको छ । तल्लो निकायमा क्रियाशील आजका काङ्ग्रेस कार्यकर्ता मुलुकको समग्र परिवेश वा परिस्थिति बुझेर त्यसअनुसार जनतालाई जागृत गर्न आफैँ सक्षम छन्, यिनलाई केन्द्रबाट कुनै विशेष पाठ पढाउनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । पार्टीको घोषणापत्रअनुरूप स्थानीय मुद्दा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा महत्वपूर्ण हो, त्यो आमकाङ्ग्रेस कार्यकर्ताबाट निर्वाह हुनेछ । गाउँ–गाउँमा अन्य पार्टीबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गर्ने लहर जो देशभर चलेको छ, यसले नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण बढेको सोझै प्रस्ट्याएको छ ।

प्रस्तुति : जयप्रकाश त्रिपाठी