– राजकिशोर यादव (मधेसी मोर्चाका नेता)

० मधेसमा निर्वाचन हुने–नहुनेमा अन्योल बढिरहेको छ, निर्वाचन होला ?
– यतिबेला निर्वाचनभन्दा यो संविधानलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संविधानमा भएका कमी–कमजोरी र रिक्ततालाई पूरा गरेर अघि बढे निर्वाचन पनि सम्भव हुन्थ्यो र त्यो निर्वाचनले ठोस परिणाम पनि दिन्थ्यो । तर, यथास्थितिमा त कुनै निर्वाचनको सम्भावना म देख्दिनँ ।

० जनता त निर्वाचनको पक्षमा छन् नि, होइन र ?
– जनता त जहिले पनि निर्वाचनमार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्न चाहन्छन् । तर, त्यो निर्वाचनले परिणाम निकालोस्, त्यो निर्वाचनले मुलुकलाई अघि बढाओस् भन्ने चाहना हुन्छ जनताको । जहाँसम्म अहिले गर्ने भनिएको चुनावको सन्दर्भ छ, यथास्थितिमा जबर्जस्ती चुनाव गरिँदा यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउँछ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढाउनुपर्नेमा यसले झन् समस्या बल्झाउँछ ।

० २० वर्षदेखि चुनाव नभएकाले जनता तत्काल निर्वाचनमा सरिक हुन चाहन्छन्, यसरी जनसहभागिता हुने चुनावले परिणाम पनि त सकारात्मक नै देला नि ?
– पहिलो कुरा त २० वर्षदेखि यो मुलुकमा कसको कारणले चुनाव हुन सकेन ? किन गराइएन चुनाव ? कसले रोकेको थियो ? के यसबीच जनतालाई चुनावको रहर नै थिएन त ? यसरी दुई दशकसम्म निर्वाचन नगराएर देशलाई अन्योल, अराजकता र भद्रगोल अवस्थामा जाक्नेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यसरी हिजो गल्ती गर्ने अनि त्यो गल्ती लुकाउनका लागि फेरि झन् ठूलो गल्ती गर्न खोज्ने ? यो कत्तिको बुद्धिमत्ता हो ? यो त फेरि जनतालाई भ्रमित तुल्याउने, देशलाई अप्ठ्यारोमा फसाउने दुर्नियत मात्रै हो । मैले त बारम्बार दोहो¥याइरहेको छु कि हामी निर्वाचनविरोधी होइनौँ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्ति आवधिक निर्वाचनको पक्षधर हुन्छ । तर, अहिले जुन निर्वाचनको कुरा गरिँदै छ यो असंवैधानिक र वर्तमान अवस्थामा समस्या समाधान गर्ने चरित्रको भन्दा पनि समस्या बल्झाउने खालको हुनेछ ।

० यो निर्वाचन असंवैधानिक हुने कारणचाहिँ के हो नि ?
– जगजाहेर छ कि यो संविधान आफैँमा अपूर्ण छ । अधुरो संविधानको विरुद्धमा मधेस अहिले पनि आन्दोलित छ । संविधानको पूर्णताको पक्षमा आन्दोलन गर्दा पचासभन्दा बढी सपुतले सहादत दिएको अवस्था छ । यसरी समस्या बल्झिरहेको छ, तर केही पनि भएकै छैन भनेझैँ गरी या समस्या नदेखेझैँ गरी जबर्जस्ती गर्न खोज्दा के त्यो उचित होला ?

० सीमाङ्कनको मुद्दालाई थाती राखेर अन्य मामलामा संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाऔँ भनी सरकार र ठूला सबै दलले प्रस्ताव गर्दा तपाईंहरूलाई अमान्य भएकोचाहिँ किन हो नि ?
– यो समस्या हामीले जन्माएको नभई तिनै दलहरू या सत्ताधारीहरूले जन्माएका हुन् । हामीले त सबैलाई समेटेर मुलुकको संविधान बनाऔँ, सबैले संविधान मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी बनाऔँ भनेका न थियौँ । त्यसैले मधेसी मोर्चाले समस्या जन्माएको होइन, समस्याका जड यिनै दलहरू हुन् । समस्या जमेर बसिरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन । हामीले त बारम्बार लचकदार बनेर समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेकै हौँ । जहाँसम्म सीमाङ्कनको प्रस्ताव थाती राख्ने, कुनै आयोगद्वारा पछि टुङ्ग्याइने भन्नेजस्ता प्रस्ताव सरकारद्वारा राखिएको भन्ने हल्ला छ, यो सब झुटो, नियोजित र मोर्चालाई बदनाम गराउने सत्ताधारीको दुष्प्रयास मात्र हो । मधेसी नेताहरूलाई आरोपित गर्ने, जनतालाई भ्रमित तुल्याउने दुर्उद्देश्यबाट गरिएको यस प्रचारले समस्या झन् बढाउन सक्छ भन्ने चेत सत्ताधारीहरूलाई नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । मिडियामा आएजस्तो बालुवाटारमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, मुलुकलाई अगाडि बढाउने खालको कुनै वार्ता त्यहाँ भएको छैन । समस्याको जड के हो भन्ने पहिचान गरेर त्यसको हल गर्ने नियत नै बालुवाटारका हर्ताकर्तामा देखिएको छैन । संविधानको मूल असहमति कहाँनेर हो, संविधानविरुद्ध यत्रो आन्दोलन किन भयो, संविधानको स्वामित्व तमाम नागरिकले अन्तरहृदयबाटै किन लिन सकेनन् भन्ने मूल सवालमा प्रवेश गर्नै चाहेका छैनन् ठूला भनिएका यी दलहरू । अनि कसरी संविधान पूर्ण र लागू हुन सक्छ ?

० सीमाङ्कनलाई थाती राखेर अघि बढ्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका होइनन् त ?
– होइन, होइन । प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न भनी बसेका हामी नै हौँ । हामीसमक्ष उहाँले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुभएकै छैन, बाहिर–बाहिर मात्र हल्ला गरेर हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले बारम्बार हामीलाई ढाँट्नेसिवाय केही गरेका छैनन् । यी प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो हैसियत नै छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ । यो गरिदिने, त्यो गरिदिने भनी उहाँ बोल्नुहुन्छ तर पछि ‘काङ्ग्रेसले मानेन, एमालेले यसो भन्यो…’ भन्दै तर्किने गर्नुहुन्छ । त्यसैले म फेरि प्रस्ट शब्दमा भन्दै छु कि सरकारले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव गरेको छैन र मधेसी मोर्चा अब कुनै जाली प्रस्तावमा अलमल गरेर पनि बस्दैन । संविधान संशोधन नगरीकन यो मुलुकमा चुनाव हुँदैन, जबर्जस्ती चुनावको नाटक मञ्चन गरियो भने मुलुक घोर द्वन्द्वमा फस्छ, अनि त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलगायत यी दलका नेताहरू हुनेछन् ।

० तपाईं यसो भन्नुहुन्छ उता मधेसी जनता भने चुनावका लागि तम्तयार छन् भनिरहेका छन् काङ्ग्रेसलगायत दलका नेताहरू ?
– कहाँ कुन जनता तम्तयार छन् ? छन् भने गराए हुन्छ नि त । के मधेस कुनै दलविशेषको जमिन्दारी हो र जबर्जस्ती जे मन लाग्यो त्यही गर्नलाई ? जसले जे भनेका भए पनि यथास्थितिमा निर्वाचन हुन सक्दैन ।

० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर पनि त चुनाव गराउन सक्छ नि सरकारले ?
– त्यो हिम्मत यो सरकारसँग छ भने हिम्मत देखाए हुन्छ नि । त्यस्तो तागत र हैसियत यो सरकारसँग भइदिएको भए त समस्या समाधान गर्ने दिशामै अग्रसर हुन्थ्यो होला नि । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनबाट ब्याक हुन्न, गराएरै छोड्छु भनेको कुरामाथि विश्वास गर्ने यदि कोही छन् भने ती ठूलो भ्रममा छन् । दोहो¥याएर म भन्न चाहन्छु कि यो सरकारसँग चुनाव गराउने तागत र हिम्मत छैन, यत्तिकैमा चुनाव गरियो भने मुलुक अन्त्यहीन द्वन्द्वमा फस्नेछ । अब हरेकले सोचौँ कि मुलुकमा शान्ति चाहिएको हो कि द्वन्द्व ? मुलुकमा बेला न कुबेला चुनाव चाहियो कि अमनचैन ? यो सबै बुझेर हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि मुलुक र जनताको भविष्यसँग खेलबाड कसैले नगरुन् । बारम्बार मधेसीलाई मारेर मुलुक के अघि बढ्न सक्छ ? यस्तो भ्रम कताबाट कसरी उब्जिँदै छ ? मधेसी, आदिवासी जनता होइनन् ? यिनको उपेक्षा गरेर कसरी केको निर्वाचन ?

० मधेसी दलसँग मात्रै जनता छन्, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी दलसँग जनता छैनन् मधेसमा ?
– जनता यस्ता कुनै दलसँग छैनन्, जनता त त्यो आन्दोलन या क्रान्तिसँग मात्र छ जसले आफ्नो हक खोजिरहेको छ । जनता दलसँग छैनन्, जनता भनेका दलका नोकर पनि होइनन् । अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अनि ‘जनता… जनता’ को रट लगाउने ? बेकार हो यो ।

० मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने गृहमन्त्रीले जसरी पनि चुनाव गराउने कुरा गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?
– जसरी पनि भनेको के हो ? जनताको छातीमा गोली ठोकेर, जनता मारेर निर्वाचन गराउने ? निर्वाचनमा त जनता नाच्दै–गाउँदै खुसी–खुसी सरिक हुनुपर्छ, होइन र ? आफ्नो भविष्य बन्छ, त्यसैले निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने सोचेर आउनुपर्ने होइन ? खै जनतामा त्यो खुसी ? ‘जसरी पनि’ भनेर धम्की दिने अधिकार कसले दियो यो सरकारलाई ? सरकार या सत्ताधारी नेताहरूले बुझुन् कि बन्दुकको भरमा निर्वाचन सम्भव छैन । बन्दुकको भरमा संविधान लागू गराउन पनि सकिँदैन । त्यसैले ‘जसरी पनि’ भन्ने शब्द कसैले प्रयोग नगरुन्, यसले जनतामा झन् आक्रोश बढाउँछ ।

० तपाईंहरूले नचाहँदा पनि विगतमा चुनाव भएकै हो नि, होइन र ?
– विगतमा कुन्नी कसको कालमा पनि जबर्जस्ती चुनावको नौटङ्की गरिएको थियो, त्यो के भयो ? धेरै पटक निर्वाचन गरियो यो मुलुकमा तर शान्ति किन भएन ? यो मनन गरौँ ।

० मधेसी दलको मात्र ठेक्का पनि त होइन होला नि मधेस, कि कसो ?
– मधेसी दलको होइन मधेसका जनताको अधिकारको कुरा हो । म यी सब कुरा अहिले दलको प्रतिनिधित्व गरेर भनिरहेको छैन । आममधेसी जनताको सिपाहीको हैसियतले भन्दै छु । मलाई पनि निर्वाचनबाट आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने रहर छ, तर जबर्जस्ती यो अधिकार खोस्न को–को उद्यत् छन् ? त्यसैले अहिलेको निकास भनेको जनता के चाहिरहेका छन् भन्ने बुझी त्यसको समाधान खोजेर मात्र सम्भव छ । कुनै एउटा निर्वाचनले नै निकास दिने भए त विगतमा धेरै निर्वाचन भएका थिए, मुलुक यसरी समस्यामा नरहनुपर्ने थियो ।

० प्रचण्डले सबै समस्या हल गर्नेछन् भनेर सहमतिसहित प्रधानमन्त्री बनाउनुभएको होइन तपाईंहरूले ? आज किन यस्तो आक्रोश ?
– कसैलाई कपाली तमसुक गरेर पैसा दिइयो, यसरी तमसुकमा सही गरी रकम लिनेले पछि पैसा फर्काएन भने पैसा दिने दोषी हुन्छ कि वचनको पालना नगर्नेचाहिँ दोषी ठहरिन्छ ? हाम्रो हकमा पनि यही भएको हो । विश्वास गरेको व्यक्ति नै बेइमान निस्किएपछि हामी यसरी भुक्तमानीमा परेका हौँ । हिजो प्रचण्डले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस्, म समस्या समाधान गर्छु भनी कबुलनामा गरे, तर अहिले समस्या समाधान गर्न नसकेपछि हामी बेइमान भयौँ कि प्रचण्ड ? झुटको खेती गर्ने प्रचण्डजस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नु नै यो मुलुकको दुर्भाग्य हो ।