नेतृत्वको विरुद्ध विद्रोह हुने सङ्केत, एनआरएनएमा खैलाबैला, मन्त्रालयले रोकिदियो अधिवेशन
आफ्ना व्यापारिक स्वार्थलाई डायस्पोराको नेपाली समुदायको सामाजिक स्वार्थले नेतृत्व नगरुन्जेल संघमा चरम संघर्षको अवस्था रहिरहने छ । समुदायको निर्णायक आँटले विगतका सबै गल्तीहरूलाई निषेध गर्दै गलत नियतहरूलाई पराजित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ, अथवा यही संरचनाको रूपान्तरण अभियानको आधारमा टेकेर अर्को सार्थक विद्रोहले जन्म लिनेछ र अभियानको पुनर्गठन हुने छ । अहिलेको ध्रुवीकरणले त्यतै सङ्केत गरेको छ ।
- डिल्ली अम्माई
एनआरएन अभियानलाई संस्थागत शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने मुद्दाले यसपटक वैधानिकता पाउनु आफैमा सुखद पक्ष हो । पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको ‘भिजन २०२०’ को रणनैतिक अवधारणामा टेक्दै २०१९–२१ कै कार्यकालबाट रूपान्तरणको बहसले भुइँ तहसम्म प्रवेश पाएकोमा प्रवासी नेपालीमा संस्थाप्रति विश्वास पलाएको थियो । विगत दुई वर्षदेखि अत्याधिक बैठक र सभाहरूमा बहालवाला अध्यक्षको नेतृत्वमा एनआरएनएभित्र विगतमा भएका सम्पूर्ण कमजोरीहरू सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्दै त्यसमाथि थप बहसको माग गरेका थिए । आफ्ना र अग्रजहरूको नेतृत्व रहँदा भए गरेका अवैधानिक गतिविधिहरूको खुलेर सार्वजनिक मञ्चबाट प्रतिक्रिया दिँदै रूपान्तरणको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न नै कुमारजीको कार्यकालको नयाँ सकारात्मक आयाम मानिएको थियो, जसको सर्वत्र पशंसा मात्र भएन बहसले एनआरएनमा नयाँ आशाको संचारसमेत गरायो ।
यसर्थ भन्नैपर्ने हुन्छ कि एनआरएनएभित्र भएका बहसहरूको क्रिम निकाल्ने क्रममा यो कार्यसमिति कोरोना कहरको महासङ्कट झेल्दै एक कदम अगाडि बढेको महसूस भएको थियो । जुन समयावधिको हिसाबले संघका रणनीतिलाई दिशाबोध गर्दा सैद्धान्तिक सुन्दरताको भविष्यलाई ढिलै भए पनि दिशानिर्देश गरेको छनक देखियो । यसरी हेर्दा जारी १९१९-२१ को कार्यकाललाई अत्यन्त आशावादी मान्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न लागेका थियौँ । तर एनआरएनएको आइएलओ प्रकरण र चुनावमा भएको धाँधलीको श्रृङ्खलाले रूपान्तरणको सकारात्मक बहस मात्र हैन संस्थाको भविष्यलाई पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलीदिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षले एलिटहरूको घेरा तोड्न सकेनन् भने हुँदै गरेको विद्रोहलाई उनले रोक्न सक्ने छैनन् । त्यसले इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो मूल्य अध्यक्षको नाताले उनैले चुकाउनुपर्ने छ । त्यसैले उनले अबका हरेक पाइलामा बहकिन नगई संयमित किसिमले परराष्ट्रको आदेशबमोजिम पाइला चाले भने निकट भविष्यमा हुने विद्रोह टार्न सक्लान् र आफ्नो कार्यकालमा हुने सांगठनिक दुर्घटनाको कलंक बोक्नु नपर्ला । अन्यथा आर्थिक माफिया, संस्थाको विघटन चाहेका पूर्वअध्यक्ष लगायत पूर्वपदाधिकारी र गैरकानुनी कारोबार गर्ने काला ब्यापारीहरूको डफ्फाबाहेक अन्यले विद्रोह गर्दै अर्को अधिवेशनको तयारी थाल्ने छन् । त्यो यो नेतृत्वको लागि समयले दिएको गम्भीर चेतावनी र रूपान्तरणको अवसर पनि हो ।
हरेक अभियानलाई सिद्धान्तको लेपनले मात्र व्यावहारिक गतिशीलतामा इन्धनको काम गर्दैन । त्यसको लागि नेतृत्वको इच्छाशक्ति, इमान्दारिता, समुदायको हितलाई केन्द्रमा राख्ने दूरदृष्टि र सँस्थागत पद्धतिको पालना महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । यी सबै विषयलाई लिएर बहसहरू नभएका पनि होइनन् । अनौपचारिक रूपमा बहसहरू भैरहेका पनि छन् । तर मूल कुरा केहो भने सकारात्मक बहसमा संघको प्रतिबद्धताप्रति केन्द्रिय टिमको ब्यक्तिगत ‘इन्ट्रेष्ट’ले अस्वस्थ द्वन्द्वको रूप लियो भने त्यसले अभियानमा तय गरिएको गन्तब्यलाई समात्न सक्दैन ।
संघको इमान्दारितामा ब्यक्तिगत फाइदा, लाभहानी वा निर्वाचनका अङ्कगणितले प्रभाव पार्दै आएको सत्यलाई सबैले स्वीकारेका छन् । त्यसलाई स्वयम् केन्द्रिय अध्यक्षले समेत स्विकारिसकेको कुरा डायस्पोराका सबै नेपालीहरूलाई अवगत नै छ । तर पछिल्लो चरणका तथ्यगत आरोपबारे अध्यक्ष किन मौन छन् ? संसारभरका एनआरएन जान्न चाहन्छन् ।
केन्द्रले तय गरेको रूपान्तरित एनआरएनएको लक्ष्य र आर्थिक अनुसासनका केही मुद्दामा आरोपहरू लागेका छन् । त्यसबारे अध्यक्षले समेत मुख खोल्नुपर्ने प्रतिक्रिया पनि भारी मात्रामा प्रवासी नेपालीहरूले उठाइरहेका छन् । उदाहरणको लागि एनआरएनएमाथि लागेको आइएलओ भ्रष्टाचार काण्डमा अध्यक्षको खासै प्रतिक्रिया आएन भनिएको छ । एक खालले एनआरएनए केन्द्रको निर्देशनमा बनाएको छानबिन समितिको रिपोर्ट अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भैसक्दा पनि केन्द्रिय अध्यक्षको प्रतिक्रियाको सर्वसाधारणले अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । उहाँ स्वयमले थाहा पाइसकेको विषय हो कि आइएलओ परोपकारी राहत वितरणको डाटामा धेरै अनियमितताहरू भेटिए । कतिपय उपलब्ध गराइएका राहत रकमका डाटामध्ये धेरै त राहत वितरण गरिएका भनेका यात्रुले थाहा नै नपाएको कुरा मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो । राहतबारे जानकारी पाउनेमध्ये पनि कसले राहतको भुक्तानी पाए या पाएनन् त्यो पनि भेरिफाइ गर्ने (क्रसचेक) गर्ने काम भएन । तर पनि कागजमा भुक्तानी भएको भनेर लेखियो र पत्याउनेले पत्याए कि के गरे थाहा भएन । जनसमुदायको दबाबमा बनाइएको छानबिन समितिले दिएको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने एउटै देशमा पौने करोडको हाराहारीमा अनियमितता भएको देखिन्छ । त्यो अवस्था लाजमर्दो हो कि हैन, केन्द्रले अझै जवाफ देला कि ?!
अर्को कुरा, एनआरएनएद्वारा उपलब्ध गराइएको रेकर्डमा ९५७ जनाको नाममा टिकेट र खानाको लागि भनेर प्रतिब्यक्ति १५०० देखि ४२०० सम्म भक्तानी गरिएको भनिएको छ । तर त्यो रकम रूपैयाँमा हो वा डलरमा ? खुलाइएको देखिँदैन । यसमा जम्मा १९ लाख १७ हजार ८६५ को रकम मात्र भुक्तानी भएको देखिन्छ । विवरणमा यस्ता शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् । त्यो काण्डले एनआरएनएको इतिहासमा एउटा नमिठो धब्बा लागेको छ ।
अहिलेसम्म संघभित्रका गलत प्रवृतिप्रति निर्मम बनेर प्रतिक्रिया दिने र संस्थागत रूपान्तरणलाई तलसम्म लैजान हिम्मत राख्ने हैसियत बनाएका अध्यक्ष कुमार पन्तबाट अन्तिमसम्म पनि उनको कार्यकालमा भए–गरेका यस्ता कतिपय कमी–कमजोरी र आर्थिक अपारदर्शिताको बारेमा प्रतिक्रिया नआउनु दुःखद मान्नुपर्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय परिषदको चुनावी प्रक्रियामा धाँधली भएका प्रमाणसहित केही देशका उजुरीहरू छन् । त्यसले विष्फोटक रूप लिँदै गैरहेको छ । त्यसमा केन्द्र र विशेषगरी अध्यक्षले अनभिज्ञता जाहेर गरेर मात्र फुत्कने अवस्था रहँदैन ।
अधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनबारे धाँधली र उजुरीबारे :
अहिले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू र केन्द्रबीचको द्वन्द्व प्रतिनिधि चयनको अपारदर्शिताले उत्कर्षमा पुऱ्याएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको कार्यसमिति चयनमा भएको धाँधली केन्द्रकै डिजाइनमा भएको भनेर आवाज उठिरहेको अवस्थामा केन्द्रिय महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि चयनमा भएको अपारदर्शिताको मुद्दाले नेपाली डायस्पोरा तातेको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चुनावी प्रक्रियामा बेल्जियम, अमेरिका, अष्ट्रलिया, स्पेन, जापानलगायत धेरै देशमा समिति आफ्नो पक्षमा पार्न अनावश्यक इन्ट्रेष्टहरू देखिए । कतिपय ठाउँमा झडप पनि भए, तर त्यसमा जापान विशेष रह्यो ।
जापानको समन्वय परिषदको निर्वाचन सन्दर्भमा भएको एक परिघटना नै एनआरएनए केन्द्रनिर्देशित धाँधलीको एक चरम उदाहरण हो । भनिन्छ, त्यहाँ मतदाताले ६० वटा ग्रुप इमेलहरू बनाएका थिए । तिनको जाँचबुझ (इमेल भेरिफिकेशन) गर्दा २,९७० सदस्य दर्ता गरेको देखिएको बताइन्छ । सदस्यहरूबाट जम्माजम्मी २,९०४ मत खसेको छ । प्रत्येक इमेलबाट कम्तिमा एक मत खसेको छ भने अचम्मलाग्दो कुरा एउटै इमेलबाट ४९६ मतसम्म खसालिएको समेत भेटियो । छानबिन समितिले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ- ‘यस्ता ग्रुप इमेलहरू प्रयोग गरि धेरैभन्दा धेरै सदस्यहरूको भोटिङ लिंक एउटै इमेलमा प्राप्त गरी खसालिएको २,९०४ मत स्वस्थ र निश्पक्ष निर्वाचनको भावना विपरीत भएको देखियो । यस्तै धाँधली धेरै ठाउँमा भएका गुनासाहरू आए । प्रमाणसहित उजुरी गर्दासमेत केन्द्रले कानमा तेल हालेर सुतिदियो ।’ बताइएअनुशार केही परिषदले परराष्ट्रमा समेत उजुरी हाले । कतिपयले दुतावासमार्फत उजुरी दर्ता गराए भने कतिपयले सप्रमाण परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिए । यिनै उजुरीहरूको आधारमा एनआरएनएको प्रतिनिधि चयनको अपारदर्शिताका बारे आशंका ब्यक्त गर्दै एनआरएनएलाई परराष्ट्रले एक पत्र नै पठाएर विविध विषयमा जानकारी मागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको निर्देशनबारे संघले सुनेनसुन्यै गरेको कुरा बाहिर आएको छ । पाँच दिनभित्रमा त्यसको जवाफ मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेमा नदिएको बुझिएको छ । यदि ७७ प्रतिशत एनसीसीहरूले प्रतिनिधिको चयनको विवाद नसल्टुञ्जेल अधिवेशन रोकी पाउँ भनेर दिएको निवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको महाधिवेशन रोकिदिएको छ । यदि एनआरएनहरूको भावनाअनुशार नेतृत्व जान आनाकानी गऱ्यो भने यो समितिको विकल्पमा अर्को अधिवेशन तयारी समिति बन्ने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । त्यो समितिलाई परराष्ट्रले मान्यता दिँदै यो माफियाको आरोप लागेको गुट स्वतः अमान्य घोषणा गरिने अवस्था आउन सक्ने छ । त्यसैले अबको पछिल्लो अवस्था आर्थिक बिचौलिया र म्यानपावरका दलालहरूको लागि उनीहरूले सोचेजति सहज छैन ।
अर्को कुरा, अमेरिकालगायतका देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पठाएको प्रतिनिधि लिष्टलाई समेत केन्द्रले फेरबदल गरेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने एक अनलाइनले लेखेको छ- यदि राष्ट्रिय समन्वय परिषदले सिफारिस गरेका प्रतिनिधिहरूको नामलिष्ट फेरबदल गरियो भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदले केन्द्रमा पठाउने पैसा रोक्नुको विकल्प रहँदैन । हलिउड खबर अनलाइनमा प्रकाशित एक समाचार अनुशार केन्द्रमा पठाउने पैसा रोक्नेबित्तिकै अमेरिकाको सदस्यता नै २०,१३९ जनाको पाँच डलरले हुन आउने १,००,६९५ अमेरिकी डलर जो यतिबेलाको राष्ट्र बैंकको रेटअनुसार ११७ ले हुन आउने १ करोड १७ लाख ८१ हजार ३१५ नेरु केन्द्रमा जाने छैन । अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अष्ट्रेलियाले संघको जम्मा सदस्यताको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यसबाट संघलाई ५ करोड ८५ लाख रूपैयाँ भन्दा धेरै घाटा लाग्नेछ । यो अवस्थाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद र केन्द्रलाई द्वन्द्वमा लैजाने झनै खतरा पैदा गर्छ ।
त्यस्तै, प्रतिनिधि फेरबदलको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतसम्म जाने तयारीमा पीडित पक्ष (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) लागेको बताइन्छ । त्यसले अधिवेशन रोकेर मात्र विश्राम लिने देखिँदैन । त्यही बीचबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले आफूलाई केन्द्रसँगको सम्बन्धबाट अलग गर्दै अर्को अधिवेशनको तयारीमा लैजाने देखिन्छ । त्यसैले केन्द्रले यी सबै विवादहरूको न्यायपूर्ण निरूपणमा आफ्नो ध्यान लगाउनुको कुनै विकल्प छैन । अन्यथा भुइँ तहका समन्वय परिषदहरूले विद्रोहको तयारी गर्दै अर्को समितिलाई पुनर्गठन गर्ने कुरा सन्निकट देखिन्छ ।
भलो त यसैमा छ कि अबको अधिवेशन सन्निकट उभिएको एनआरएनएमा त्यो अवस्थामा नजाओस् । त्यसैले अध्यक्षले भनेझैँ यो संस्थाले भुइँ तहको आशालाई भरथेग गर्दै रूपान्तरणको गोरेटोमा पाइला राखोस् । विवादका विविध विषयलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउँदै आम सहमतिका साथ नयाँ नेतृत्व चुनोस् । यदि त्यसो भएन भने एउटा सक्तिसम्पन्न कार्यदल बनाएर भए पनि यो अपारदर्शी शक्ति संघर्षलाई निकास दिने प्रयत्न गर्नु नेतृत्वको कर्तब्य हो । केन्द्रिय अध्यक्षलाई यी विवादहरू मिलाउन केन्द्रले अधिकार दिइसकेको अवस्थामा अध्यक्षले अन्तिम प्रयत्न गर्नैपर्छ । उहाँ नेतृत्वमा छँदै यो संगठन टुक्रियो वा विघटनको दिशामा गयो भने त्यसको सबैभन्दा ठुलो दोष अध्यक्षलाई नै जान्छ र त्यो इतिहासमा दर्ज हुन्छ । अहिलेको प्रमुख नेतृत्व त्यो पनि नियति र बदनियतहरूको चट्टानमुनि दबिएर महामारीको बन्द क्याम्पभित्र धेरै कार्यहरू भएका छन्, गर्ने प्रयत्न गरिएका पनि छन् । ती सबै उपलब्धिहरूलाई बचाउनुपर्ने निर्णायक अवस्थामा उहाँले अपारदर्शी घेरा तोड्नु आवश्यक देखिएको छ । बेथितिको बारेमा निर्मम बन्ने बहानामा संस्थाको मृत्युको कामना कसैले पनि गर्नु हुँदैन ।
त्यसको विपरीत एनआरएनएका केही पदाधिकारीहरूले तलका उजुरीहरूबारे, अनियमितताका प्रतिवेदनहरूबारे, पदाधिकारीको अपारदर्शी थपघटबारे र वर्तमान मतदान प्रणाली (एमआइएस सिस्टम) बारेका गुनासाउपर सुनुवाइ नहुने भनेर अनौपचारिक जवाफ दिएको कुरा बाहिर आएको छ । यसिम्म कि ‘असन्तुष्ट पक्ष वा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले सकेको गर, निर्णायक विद्रोह गर्ने हिम्मत भए गर र अर्को समिति घोषणा गर’ भन्नेसम्मको चुनौती दिएको गुनासो सुन्नमा आएको छ । यदि यो साँचो हो भने त्यसलाई अत्यन्त दुखद परिघटनाको रूपमा लिइनु पर्दछ ।
यी समग्र परिघटना र बाहिर आएका कुराले केही केन्द्रका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी लगायतले एनआरएनएको अवशान चाहेका त छैनन् भन्नेतर्फ संकेत गर्दछ । निजी स्वार्थवेष्ठित चक्रब्यूहबाट उम्कनको लागि नेतृत्वको हिम्मत र कला चाहिन्छ । त्यो हिम्मत कुमारजीले देखाउने बेला यही हो । नत्र समयले पर्खंदैन ।
प्रतिष्ठान एनआरएनएको विकल्पको रूपमा :
प्रतिष्ठानहरू एनआरएनएको विकल्पमा आएकोले एक पक्षले एनआरएनएको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । यति मात्र होइन संघले बनाएको गैरआवासीय नेपाली संघको ‘फाउण्डेशन’ २०१७ को विश्वसम्मेलन तथा अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनले भिजन २०२० एण्ड बियोण्डको हिस्सामा फरक रूपमा पारित गरेको थियो । परोपकारी प्रतिष्ठान र लगानी प्रतिष्ठानलगायत एनआरएनएकै अध्यक्षको मातहतमा रहने नियमलाई बदलेर पूर्वअध्यक्षको माताहतमा दर्ता गरि प्रतिष्ठानहरूलाई एनआरएनएबाट अलग्याइएको छ । प्रतिष्ठानलाई अहिले जुन रूपमा बनाइएको छ त्यसले मनि लण्ड्रिङको लागि दुरूपयोग हुन सक्ने, निजी ब्यापारिक इन्ट्रेष्टको लागि प्रयोग गरिने तथा समानान्तर एनआरएनए बन्न सक्ने खतरालाई जन्माएको छ । यही कारण डायस्पोराका नेपाली ब्यापारीहरूले लगानी गर्दा एनआरएनएसँग सहकार्य गर्नु नपर्ने भएको छ ।
ब्यक्तिगत विवरणको दुरूपयोग अर्को खतरा :
अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता केही ठूला राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले आफ्ना सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण आफ्नो छुट्टै पोर्टल बनाएर राखेका छन् । तर अधिकांश एनसीसीहरूले केन्द्रको विश्वासमा आफ्ना सदस्यहरूका विवरणहरू एमआइएस सिस्टममा दर्ता गरेका छन् । तर अहिले एनसीसीहरूको चुनावको क्रममा तिनको व्यापक दुरूपयोग भएका प्रमाण फेला परेकोले उनीहरूको ब्यक्तिगत विवरण दुरूपयोग हुने खतरा बढेर गएको छ । यही कारण एनआरएन हरूको ब्यक्तिगत विवरणहरूको दुरूपयोग हुन सक्ने खतरालाई एनआरएनएका युरोप क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको ध्यानाकर्षण इमेलमार्फत गरेका छन् ।
उता संघको केन्द्रले एनसीसीहरूलाई एमआइएसमा जानुपूर्व कसैगरी डाटा लिक भयो भने एनसीसी पूर्ण जिम्मेवार हुने भनेर हस्ताक्षर गराउने गरेको छ । अनि चुनावी संघर्षमा आफ्नो फाइदाको लागि वर्तमान नेतृत्वले आफ्नै निर्देशनमा थुप्रै देशमा डाटा बदल्ने काम गरेका उदाहरणहरूले हाम्रा डाटाहरू कत्ति पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
उदाहरणको रूपमा लिनु पर्दा एनआरएन जापानमा झन्डै ३,००० जना सदस्यहरूको विवरणमा फेरबदल गरिएको पाइएकोले ती विवरणहरूको दुरूपयोग हँुदैन भन्ने आधार देखिँदैन । तीमध्ये झन्डै १,७०० जना सदस्यको इमेलसमेत परिवर्तन गरिएकाले उनीहरूको इमेलमा मेसेज नै नआउनुले शङ्कालाई झनै बढाइदिएको छ ।
बेल्जियममा भएको निर्वाचनमा निर्वाचन समितिकै केही व्यक्ति तथा एनसीसी बेल्जियमका केही पदाधिकारीको मिलोमतोमा सैयौँ सदस्यहरूको नामावली, ठेगानालगायत व्यक्तिगत विवरणमा फेरबदल गरी चुनावलाई प्रभावित गर्ने काम भएको भनेर आरोप लाग्यो । चुनाव कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै अन्योलमा राखेर पहिले अनलाइन मतदान गर्ने भनेर रातारात प्रत्यक्ष मतदान गर्न लगाइएको र मतदान सुरु हुँदा भोटर लिस्टको नाममा नै अदल बदल गरेको आरोपबारे सम्बन्धित पक्षले अहिलेसम्म खण्डन गरेको छैन । त्यसैले हाम्रा ब्यक्तिगत विवरणहरू सदैव खतरायुक्त देखिन्छन् ।
दुई थरि एनआरएनबारे :
एनआरएन भन्नाले विदेशमा बस्ने नेपाली मात्र भन्नु उपयुक्त हो हैन बहसको अर्को विषय हो । विदेशमा स्थाई बसोबास गरेका र त्यहाँको स्थाई कागजात लिएका ब्यक्तिहरू स्थाई एनआरएन हुन् भने कामको भिषामा आएका अस्थाई एनआरएन हुन् । तसर्थकि एनआरएनहरूको दुईथरी संरचना बनाएर विभागीय बन्दोबस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । कि दुवैको संरचना नै अलग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कुरालाई व्यापारिक उद्देश्यबाट निर्देशित पूर्वनेतृत्वले महत्व नै दिएन । त्यसो गर्दा उनीहरूको एकीकृत लगानीमा अवरोध आउने खतरा देखेर नै फरक संरचना र फरक सदस्यताको बहसलाई आउन नदिएको तर्क सार्थक मानिन्छ ।
अन्तमा, हरेक दुर्घटनामा परिणामभन्दा कारण प्रधान मानिन्छ । अहिले एनआरएन कब्जा गर्न प्रयत्नशील पक्षले एमआइएस प्रणालीको चरम दुरूपयोग गरी एकलौटी गर्न खोजेकाले विभिन्न देशमा मुठभेडका घटनाहरू भएका हुन् । आगामी केन्द्रिय चुनावको तिकडमपूर्ण जोड घटाउले अभियानका सकारात्मक अभ्यासलाई अझै चुनौती दिने खतरा पैदा गरेको छ । यसबाट अहिलेको मुख्य नेतृत्व सतर्कतापूर्वक जोगिएला कि नितान्त व्यापारिक इन्ट्रेष्टवालाहरूको नियतसँगै अभियानलाई छिन्नभिन्न पार्ने दिशामा जाला, त्यो त निकट भविष्यमै देखिने छ ।
आफ्ना व्यापारिक स्वार्थलाई डायस्पोराको नेपाली समुदायको सामाजिक स्वार्थले नेतृत्व नगरुन्जेल यो संघमा चरम संघर्षको अवस्था रहिरहने छ । आशा गरौँ, समुदायको निर्णायक आँटले विगतका सबै गल्तीहरूलाई निषेध गर्दै गलत नियतहरूलाई पराजित गर्ने छ । अथवा यही संरचनाको रूपान्तरण अभियानको आधारमा टेकेर अर्को सार्थक विद्रोहले जन्म लिनेछ र अभियानको पुनर्गठन हुने छ । अहिलेको ध्रुवीकरणले त्यतै सङ्केत गरेको छ । चेतना भया !
(पङ्क्तिकार एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय मिडिया समितिका सदस्य हुन् स – सं.)
सम्बन्धित लिंक :
एनआरएनए प्रतिनिधि चयनमा ‘सकुनी प्रतिस्पर्धा’
प्रतिक्रिया