भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि गठित विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेको छ । उक्त फैसलाले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पुनर्वासबाट रोक्न नपाइने र उनीहरूलाई अध्यागमन कानुनअन्तर्गत साधारण विदेशी नागरिकसरह व्यवहार गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । सर्वोच्च अदालतले यही ९ जनवरी २०२६ मा उक्त फैसला सार्वजनिक गरेको हो ।…