अव्यवस्थित, अस्तव्यस्त र धरापको शहर बन्दै काठमाडौं उपत्यका

२०७० सालमै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाका ९५ प्रतिशत घरहरू सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको थियो । ती घरलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिन नहुने र नामसारी रोक्नुपर्ने प्राधिकरणको जिकिर थियो । तर, २०७५ सालमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरूले घुस खाएर र भोटका लागि धमाधम सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए । ✍ अनुसा थापा कुनै पनि मुलुकको राजधानी…