संसदले ल्याएका नयाँ ऐन र समाजको रुपान्तरण

– ममता शर्मा नेपाल गएको साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी ऐनका केही अप्रासाङ्गिक र बदलिएको समाजलाई नसुहाउने कानुनहरू फेर्ने ऐतिहासिक काम ग¥यो । यो काम ढिलो भएको हो, अर्थात्, देशले सामाजिक न्याय र अग्रगमनको बाटो हिँड्न थालेको एक दशक बितेपछि मात्र यो कदम चालियो तर पनि यसले समाजमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुनेमा विवाद छैन…