अन्ततः संसद्को म्याद थपिने !

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन मुस्किल हुने देखिएपछि संविधान कार्यान्वयन नहुने र २०७४ को माघ ७ गतेपछि रिक्तताको अवस्था पैदा हुनसक्ने विषयलाई लिएर उच्च राजनीतिक तहमा छटपटी बढ्न थालेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर (२०७३) मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको एउटा अध्याय पूरा गर्न खोज्दा अन्य दलहरू सकारात्मक हुन सकेका थिएनन्…