सरकारको अध्यादेश मोह !

स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिनु आवश्यकताको भन्दा बढी सुविधाको राजनीति जस्तो देखिन्छ । यदि संसद् सक्रिय गराएर विधेयकमार्फत निर्णय लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेश रोजिन्छ भने त्यसले संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । ✍ रश्मिशेखर सुवेदी नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्यमा सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति फेरि एकपटक गम्भीर बहसको विषय बनेको…