खेलकुद मन्त्रालयको अवैधानिक कदम

०६७ साल असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषित गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई अदालतको फैसलाअनुसार उचित कारवाही गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको कानुन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हो । तर, जीवनराममाथि कुनै कारवाही नगरेर सो मन्त्रालय कर्तव्य र दायित्वबाट च्यूत हुँदै गएको प्रस्ट भएको छ । यसर्थमा कि…